📰 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूलों की हालत खस्ता: बच्चे अपना नाम तक नहीं लिख पाते!

By Hindustan Mirror News Oct 15, 20250

हिंदुस्तान मिरर न्यूज़ | शिक्षा विशेष रिपोर्ट

1931 में तमिलनाडु के छोटे से गांव रामेश्वरम में एक बच्चे का जन्म हुआ — ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाला वही बच्चा आगे चलकर “भारत का मिसाइल मैन” बना और राष्ट्रपति पद तक पहुंचा।
लेकिन आज, वही सरकारी स्कूल जिनसे देश को डॉक्टर, वैज्ञानिक और सैनिक मिले — खुद बुनियादी शिक्षा देने में असफल हो रहे हैं।

📉 पढ़ नहीं पा रहे बच्चे, गिन नहीं पा रहे रुपए

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, तमिलनाडु में कक्षा 3 से 5 तक के आधे बच्चे कक्षा 1 की किताब तक नहीं पढ़ पाते।
आंध्र प्रदेश में 85% बच्चे बेसिक मैथ्स सॉल्व नहीं कर पाते।
दिल्ली में 14 से 18 वर्ष के छात्रों में से बड़ी संख्या ऐसे हैं जो कक्षा 2 के स्तर की किताब नहीं पढ़ पाते।
बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यूपी और बंगाल में भी हालात लगभग एक जैसे हैं।

🏫 प्राइमरी एजुकेशन: नींव कमजोर, इमारत अस्थिर

प्राथमिक शिक्षा बच्चे की पढ़ाई की पहली सीढ़ी है — जहाँ उसे पढ़ना, लिखना, गिनना और सोचना सिखाया जाता है।
मजबूत फाउंडेशन पर ही भविष्य की पढ़ाई और करियर टिकता है। लेकिन इस बुनियाद में ही दरारें पड़ चुकी हैं।

❌ 1️⃣ टीचर की भारी कमी

राइट टू एजुकेशन एक्ट (2009) के तहत हर 30 बच्चों पर एक शिक्षक अनिवार्य है।
पर वास्तविकता में तीन में से एक स्कूल सिर्फ एक शिक्षक से चल रहा है।
देशभर में 3.57 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं, जिनमें से 2.97 लाख प्राइमरी लेवल पर हैं।

🧾 2️⃣ कमजोर मॉनिटरिंग सिस्टम

ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर पर लगभग 100 स्कूलों की जिम्मेदारी होती है। नतीजतन, निरीक्षण सिर्फ रजिस्टर साइन करने तक सीमित रह जाता है।
बच्चों के लर्निंग लेवल या टीचर की क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया जाता। कई बार तो स्कूल रिकॉर्ड तक मैनिपुलेट कर देते हैं।

👨‍👩‍👧 3️⃣ पैरेंट्स की उदासीनता

सरकारी स्कूलों में अधिकतर बच्चे मज़दूर या निम्न आय वर्ग के परिवारों से आते हैं।
माता-पिता दिनभर मजदूरी में व्यस्त रहते हैं, इसलिए बच्चों की पढ़ाई पर निगरानी नहीं रख पाते।
कई बच्चे सिर्फ मिड-डे मील के लिए स्कूल जाते हैं, पढ़ाई गौण हो जाती है।

💸 4️⃣ भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप

टीचर ट्रेनिंग, लाइब्रेरी, स्कॉलरशिप, यूनिफॉर्म, मिड-डे मील — इन सबके लिए हर साल करोड़ों का फंड आता है।
2024-25 में ₹78,572 करोड़ आवंटित हुए, लेकिन स्कूल तक सही से नहीं पहुंचे।
स्थानीय नेताओं और पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा फंड डायवर्ट किए जाने की शिकायतें आम हैं।
नतीजा — किताबें समय पर नहीं, बिल्डिंग रिपेयर अधूरा, यूनिफॉर्म की क्वालिटी घटिया।
राजस्थान के एक स्कूल में हाल ही में छत गिरने से सात बच्चों की मौत हुई — यह सिस्टम की नाकामी का प्रतीक है।

🧮 5️⃣ ऑटो प्रमोशन का दुष्परिणाम

RTE Act के तहत कक्षा 1 से 8 तक फेल नहीं करने का नियम बनाया गया ताकि बच्चों का आत्मविश्वास बना रहे।
लेकिन इससे उल्टा असर पड़ा — बच्चे बिना सीखे ही अगली क्लास में भेजे जा रहे हैं।
टीचर का एटीट्यूड बदल गया — “जब कोई फेल नहीं होगा, तो पढ़ाने की चिंता क्यों?”
परिणाम — लर्निंग क्राइसिस, यानी “पास सब हो रहे हैं, सीख कोई नहीं रहा।”

🧩 क्या समाधान संभव है?

टीचर भर्ती अभियान को तुरंत प्राथमिकता दी जाए।
स्कूल मॉनिटरिंग को डिजिटल बनाया जाए ताकि पारदर्शिता बढ़े।
पैरेंट-टीचर इंटरेक्शन को अनिवार्य किया जाए।
ऑटो प्रमोशन पॉलिसी में सुधार हो।
फंड के उपयोग पर रियल-टाइम ऑडिटिंग हो।

📢 अंत में सवाल:

क्या भारत फिर से ऐसे सरकारी स्कूल खड़ा कर पाएगा, जहाँ से अगला “अब्दुल कलाम” निकले?
या सरकारी शिक्षा सिर्फ “मिड-डे मील” तक सीमित रह जाएगी?

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