हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: 6 मई : 2025,
2700 से अधिक लंबित आरसी, 500 करोड़ अकेले दादरी में फंसे
गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन के पास उत्तर प्रदेश रेरा (UP RERA) की करीब 2700 रिकवरी सर्टिफिकेट (RC) लंबित हैं, जिनकी कुल राशि 600 करोड़ रुपये से अधिक है। इसमें से दादरी तहसील में ही 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की वसूली अटकी हुई है। लगातार नोटिस भेजने के बावजूद बिल्डर पैसा जमा नहीं कर रहे हैं।
प्रशासन की सख्ती शुरू: बैंक अकाउंट फ्रीज और प्रोजेक्ट सील
अब जिला प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाते हुए 50 से अधिक बिल्डरों को चिन्हित किया है जिन्होंने वर्षों से आरसी की धनराशि जमा नहीं की है।
- 10 से अधिक बिल्डरों के बैंक खाते फ्रीज और प्रोजेक्ट सील किए जा चुके हैं।
- पहले चरण में 31 छोटे बिल्डरों पर कार्रवाई शुरू हुई है, जिन पर एक-एक करोड़ से कम की देनदारी है।
- ये सभी बिल्डर पिछले 2 से 6 महीनों से पैसा नहीं जमा कर रहे थे, चेतावनी के बावजूद भी।
दादरी के टॉप-10 बकायेदार बिल्डर और उनकी देनदारी
| बिल्डर का नाम | बकाया राशि (करोड़ में) |
|---|---|
| उत्तम स्टील एंड एसोसिएट्स | 56.80 करोड़ |
| रुद्रा बिल्डवेल होम्स | 37.68 करोड़ |
| रुद्रा बिल्डवेल प्रोजेक्ट्स | 32.32 करोड़ |
| अंसल हाईटेक टाउनशिप | 26.18 करोड़ |
| एलिगेंट इंफ्राकॉन | 15.01 करोड़ |
| ला रेजीडेंसिया डेवलपर्स | 13.65 करोड़ |
| गार्डेनिया इंडिया | 11.56 करोड़ |
| कासमास इंफ्रास्टेट | 10.96 करोड़ |
| एसजेपी इंफ्राकाॅन | 07.58 करोड़ |
| फ्यूचर वर्ल्ड ग्रीन होम्स | 06.86 करोड़ |
दिल्ली में फंसी वसूली: 200 करोड़ रु. पर चुप्पी
यूपी रेरा की 332 आरसी से जुड़े बिल्डरों के कार्यालय दिल्ली में हैं।
- इन मामलों को यूपी रेरा की सहमति के बाद दिल्ली भेजा गया है।
- लेकिन दिल्ली प्रशासन की निष्क्रियता के चलते 200 करोड़ रुपये से अधिक की राशि फंसी हुई है।
- 5 साल से खरीदार वसूली की राह देख रहे हैं, लेकिन समाधान अब तक नहीं।
खरीदारों की उम्मीदें जिला प्रशासन से जुड़ीं
इस कार्रवाई से हजारों फ्लैट खरीदारों को उम्मीद जगी है कि उन्हें वर्षों से फंसी हुई धनराशि वापस मिलेगी। प्रशासन की यह पहल लंबे समय से रुके हुए प्रोजेक्ट्स में फिर से जान डाल सकती है।
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