हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: गुरुवार 19 जून 2025 अलीगढ़
अलीगढ़: केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा आमजन के लिए संचालित स्वरोजगार व जनकल्याणकारी योजनाएं विभागीय मॉनिटरिंग की कमी और बैंकर्स की लापरवाही के कारण धरातल पर प्रभावी नहीं हो पा रही हैं। गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला परामर्शदात्री व पुनरीक्षण समिति की बैठक में जिलाधिकारी संजीव रंजन ने बैंकर्स को कड़ी फटकार लगाते हुए लंबित आवेदनों पर 15 दिन में कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर संबंधित बैंकर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
डीएम ने कहा कि बैंकर्स जनता के पैसे का उपयोग कर रहे हैं और सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस के तहत ऋण आवेदनों पर समयबद्ध स्वीकृति या अस्वीकृति की कार्रवाई करना उनका दायित्व है। उन्होंने 40% से कम सीडी रेशियो वाले बैंकों- जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, यश बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, एसबीआई, पंजाब एंड सिंड बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, कोटक महिंद्रा को 15 दिन में 60% सीडी रेशियो हासिल करने का लक्ष्य दिया।
एलडीएम अशोक कुमार सौनी ने बताया कि वर्ष 2024-25 में 1,99,546 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के लक्ष्य के सापेक्ष 31 मार्च 2025 तक 1,05,503 केसीसी (52.87%) वितरित किए गए हैं। डीएम ने इस पर नाराजगी जताते हुए मत्स्य पालकों, पशुपालकों और डेयरी संचालकों के केसीसी प्राथमिकता से बनाने और नए किसानों से आवेदन कराने के निर्देश दिए। साथ ही, सभी बैंक शाखाओं में लोन रजिस्टर मेंटेन करने का आदेश दिया।
सीएम युवा योजना की समीक्षा में सहायक आयुक्त उद्योग राजमन विश्वकर्मा ने बताया कि जिला 49वें स्थान पर है। पिछले 15 दिनों में 282 आवेदन स्वीकृत और 94 को ऋण वितरित हुआ। ग्रामीण बैंक में 540 के लक्ष्य के सापेक्ष 204 स्वीकृत और 52 को ऋण वितरित हुआ, जबकि बिजौली में 80 आवेदन लंबित हैं। एसबीआई में 640 के सापेक्ष 578 आवेदन भेजे गए, जिनमें 78 स्वीकृत और 39 को ऋण मिला, अतरौली में 54 आवेदन लंबित हैं। केनरा बैंक में 480 के लक्ष्य के सापेक्ष 245 आवेदन लंबित हैं। डीएम ने लक्ष्य पूर्ण न करने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी।
एनआरएलएम की समीक्षा में डीसी भाल चंद त्रिपाठी ने बताया कि जवां, छेरत और हरदोई में बैंकर्स के असहयोग से सीसीएल खाते नहीं खुल पा रहे। ग्रामीण बैंक दादों में 44 और सांकरा में 41 आवेदन लंबित हैं। सीडीओ प्रखर कुमार सिंह ने संबंधित बैंक शाखाओं से सरकारी खाते हटाने की चेतावनी दी।
एजीएम आरबीआई लखनऊ जितेंद्र मोरे ने बैंकर्स को आंकड़े अपडेट करने और मानवीय दृष्टिकोण से जरूरतमंदों को लाभान्वित करने का निर्देश दिया। बैठक में एडीएम वित्त प्रमोद कुमार, डीडीएम नाबार्ड नितिन कुमार सहित बैंकर्स उपस्थित रहे।
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