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अलीगढ़: मंत्री नरेंद्र कश्यप ने आगरा-अलीगढ़ मंडल की समीक्षा बैठक में पिछड़ा वर्ग व दिव्यांगजन कल्याण योजनाओं की प्रगति पर दिए निर्देश

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज: बुधवार 25 जून 2025 अलीगढ़

अलीगढ़। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने बुधवार को सर्किट हाउस सभागार में आगरा एवं अलीगढ़ मंडल की पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की समीक्षा बैठक की। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में समाज के कमजोर वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।

मंत्री ने बताया कि वर्ष 2017 में जहां पिछड़ा वर्ग विभाग का बजट ₹1700 करोड़ था, उसे बढ़ाकर वर्ष 2025 में ₹3150 करोड़ कर दिया गया है। इसमें ₹2825 करोड़ छात्रवृत्ति, ₹200 करोड़ शादी अनुदान, सीसीसी-ओ लेवल कंप्यूटर प्रशिक्षण और 103 छात्रावासों के निर्माण जैसे कार्यों में खर्च किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन ₹300 से बढ़ाकर ₹1000 की गई है। वर्तमान में प्रदेश में 1.10 लाख से अधिक दिव्यांगों को पेंशन मिल रही है। विभागीय योजनाओं के लिए कुल ₹1900 करोड़ का बजट स्वीकृत हुआ है। कृत्रिम अंग, मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल व कॉक्लियर इंप्लांट जैसी योजनाएं भी प्रभावी रूप से लागू हैं।

बैठक में जानकारी दी गई कि छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत वर्ष 2024-25 में आगरा मंडल के 1.35 लाख विद्यार्थियों को लगभग ₹103.58 करोड़ का लाभ दिया गया है। वहीं अलीगढ़ मंडल में ओ-लेवल और सीसीसी प्रशिक्षण के लिए 21 संस्थाओं का चयन किया गया है। शादी अनुदान योजना में आगरा व अलीगढ़ मंडल में कुल 6949 में से अब तक 2483 आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं।

दिव्यांगजन योजनाओं में शादी प्रोत्साहन, दुकान संचालन, कृत्रिम अंग वितरण और कॉक्लियर इंप्लांट के लिए चिन्हांकन व मांग पत्र भेजने की कार्रवाई जारी है। अलीगढ़ मंडल में 46195 लाभार्थी दिव्यांग व कुष्ठावस्था पेंशन पा रहे हैं।

मंत्री कश्यप ने निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए और पात्र व्यक्तियों को बिना देरी के लाभ दिया जाए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि दिव्यांगजनों के साथ किसी प्रकार का दुरुपयोग न हो। बचपन डे-केयर व हाफ-वे होम जैसी संस्थाओं में पूरी सतर्कता बरती जाए और सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कोई अनाधिकृत प्रवेश न हो।

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