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बीजेपी मुख्यालय में शुरू हुई मंत्रियों की ड्यूटी, कार्यकर्ताओं की समस्याओं का होगा त्वरित समाधान

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज: शनिवार 28 जून 2025

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अपने कार्यकर्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। अब मोदी सरकार के राज्य मंत्री सप्ताह में छह दिन बीजेपी मुख्यालय में मौजूद रहेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनकर उनका तत्काल समाधान करेंगे। यह व्यवस्था 28 जून से प्रभावी हो गई है।

नई व्यवस्था के तहत केंद्रीय राज्य मंत्री हर दिन सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में बैठेंगे। उनके साथ एक राष्ट्रीय पदाधिकारी की भी ड्यूटी लगाई गई है, जो संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय बनाते हुए कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करेंगे। पार्टी का उद्देश्य है कि कोई भी कार्यकर्ता अपनी समस्या को लेकर खाली हाथ न लौटे।

यह है मंत्रियों और पदाधिकारियों का रोस्टर:

केंद्रीय राज्य मंत्री:

  • 28 जून: सावित्री ठाकुर (महिला एवं बाल विकास)
  • 30 जून: संजय सेठ (रक्षा)
  • 1 जुलाई: हर्ष मल्होत्रा (सड़क परिवहन)
  • 2 जुलाई: दुर्गा दास उइके (जनजातीय मामले)
  • 3 जुलाई: एल मुरुगन (सूचना एवं प्रसारण)
  • 4 जुलाई: कृष्णपाल गुर्जर (सहकारिता)
  • 5 जुलाई: पवित्रा मार्गरिटा (विदेश)

राष्ट्रीय पदाधिकारी:

  • 28 जून: ओपी धनकड़ (राष्ट्रीय सचिव)
  • 30 जून: अलका गुज्जर (राष्ट्रीय सचिव)
  • 1 जुलाई: ओपी धनकड़ (राष्ट्रीय सचिव)
  • 2 जुलाई: अनिल एंटनी (राष्ट्रीय सचिव)
  • 3 जुलाई: अरविंद मेनन (राष्ट्रीय सचिव)
  • 4 जुलाई: रेखा वर्मा (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष)
  • 5 जुलाई: ऋतुराज सिन्हा (राष्ट्रीय सचिव)

बीजेपी के मुताबिक, पार्टी कार्यकर्ताओं की यह शिकायत लंबे समय से रही है कि उनकी बात सुनने के लिए कोई मंच नहीं है। नई व्यवस्था इसी समस्या को दूर करने का प्रयास है। अब पार्टी कार्यकर्ता संगठन के पदाधिकारी के समक्ष अपनी समस्या रख सकते हैं, जो उसे तत्काल संबंधित मंत्री तक पहुंचाकर समाधान का प्रयास करेंगे।

इस नई प्रणाली के समन्वय के लिए एक विशेष कॉर्डिनेटर भी नियुक्त किया गया है, जो सभी मंत्रियों और पदाधिकारियों के बीच संपर्क बनाकर रोस्टर तैयार करता रहेगा।

इसके अलावा पहले से जारी बीजेपी सहयोग सेल की व्यवस्था के तहत सोमवार से शुक्रवार तक दोपहर 3 से 5 बजे तक मंत्रियों की जनसुनवाई पूर्ववत जारी रहेगी।

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