हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:12 जुलाई 2025
नई दिल्ली। सहारनपुर से कांग्रेस के लोकसभा सांसद इमरान मसूद की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। गाजियाबाद स्थित सीबीआई और ईडी कोर्ट ने शुक्रवार को उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। यह कार्रवाई 2007 में उनके नगर पालिका परिषद अध्यक्ष रहते हुए कथित 40 लाख रुपये की अवैध निकासी के मामले में की गई है । कोर्ट ने इमरान मसूद की आरोपमुक्ति याचिका को खारिज करते हुए उन्हें 18 जुलाई 2025 को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। अदालत ने माना कि मसूद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 120बी के तहत प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।
क्या है मामला…
आरोप है कि इमरान मसूद ने 2007 में सहारनपुर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के तौर पर फर्जी एफडीआर बनवाकर परिषद के खाते से अवैध रूप से 40 लाख रुपये निकाले। बाद में इन पैसों का उपयोग निजी संपत्ति खरीदने में किया गया। मसूद की लगातार अनुपस्थिति और स्थानीय पुलिस की निष्क्रियता से नाराज कोर्ट ने गाजियाबाद पुलिस आयुक्त के माध्यम से वारंट तामील कराने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को निर्धारित है, जिसमें मसूद की पेशी और आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
मोदी की बोटी बोटी बयान से आए थे चर्चा में
इमरान मसूद कांग्रेस के एक प्रमुख मुस्लिम नेता माने जाते हैं। वर्ष 2014 में मोदी की बोटी बोटी करने वाले बयान के बाद वह खासे चर्चा में आए थे। वे सहारनपुर से वर्तमान लोकसभा सांसद हैं। वह विधायक मुजफ्फराबाद और नगर पालिका अध्यक्ष सहारनपुर भी रह चुके हैं।
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