हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: 24 अप्रैल: 2025,
13 करोड़ से अधिक लोगों को मिली समय पर चिकित्सा सुविधा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं लगातार सशक्त हो रही हैं। राज्य सरकार की 108, 102 और एडवांस लाइफ सपोर्ट (ALS) एंबुलेंस सेवाएं प्रदेशवासियों के लिए जीवनरक्षक सिद्ध हो रही हैं। बीते आठ वर्षों में इन सेवाओं के माध्यम से 13.26 करोड़ से अधिक मरीजों, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई।
रिस्पांस टाइम में बड़ी गिरावट, बचाई लाखों जानें
वर्ष 2014 में जहां 108 सेवा का औसत रिस्पांस टाइम 28.12 मिनट था, वहीं अब यह घटकर मात्र 7.25 मिनट रह गया है। इसी तरह, विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए संचालित 102 सेवा का औसत रिस्पांस टाइम भी 19.10 मिनट से घटकर 6.58 मिनट हो गया है। इस तेज रिस्पांस टाइम की बदौलत कई लोगों की जान बचाई जा सकी है।
राज्य में 4,845 एंबुलेंस सेवाएं सक्रिय
नेशनल हेल्थ मिशन की मिशन निदेशक डॉ. पिंकी जोवल के अनुसार, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 4,845 एंबुलेंस सेवाएं कार्यरत हैं। इनमें 102 सेवा की 2,270, 108 सेवा की 2,200 और ALS की 375 एंबुलेंस शामिल हैं। पिछले आठ वर्षों में 108 सेवा से 3.57 करोड़ मरीजों और 102 सेवा से 9.62 करोड़ लाभार्थियों को अस्पताल तक पहुंचाया गया।
मातृ और शिशु मृत्यु दर में आया सुधार
सरकार की इन एंबुलेंस सेवाओं के कारण प्रदेश में मातृ और शिशु मृत्यु दर में भी उल्लेखनीय गिरावट आई है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे (SRS) के अनुसार, वर्ष 2015-17 में मातृ मृत्यु दर 216 प्रति लाख थी, जो 2018-20 में घटकर 167 प्रति लाख हो गई। वहीं, शिशु मृत्यु दर भी वर्ष 2016 में 23 प्रति हजार से घटकर 2022 में 21 प्रति हजार रह गई है।
गंभीर मरीजों के लिए ALS सेवा बनी सहारा
ALS सेवा के माध्यम से अब तक 7,14,552 गंभीर मरीजों को समय पर चिकित्सा सुविधा मिल चुकी है। वर्ष 2014 में इस सेवा का औसत रिस्पांस टाइम 30 मिनट था, जिसे घटाकर अब 6.31 मिनट कर दिया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सेवा में 125 नई ALS एंबुलेंस भी शामिल की हैं।
रीयल-टाइम मॉनिटरिंग से बढ़ी पारदर्शिता और दक्षता
सरकार अब एंबुलेंस सेवाओं की रीयल-टाइम मॉनिटरिंग कर रही है, जिससे किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया संभव हो पा रही है। यह पहल दर्शाती है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने और मृत्यु दर को कम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।