हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:22 जुलाई 2025
नई दिल्ली, जुलाई 2025: रक्षाबंधन से पहले केंद्र सरकार करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार, जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में 3 से 4 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी संभव है। यह फैसला अगर लिया जाता है तो यह मौजूदा 55% DA को बढ़ाकर 58% या 59% तक ले जा सकता है।
साल में दो बार होता है DA संशोधन
महंगाई भत्ते की समीक्षा केंद्र सरकार साल में दो बार करती है—एक बार जनवरी के लिए फरवरी-मार्च में और दूसरी बार जुलाई के लिए सितंबर-अक्टूबर में। यह भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई से राहत देने के उद्देश्य से दिया जाता है। मार्च 2025 में केंद्र ने 2% की वृद्धि के साथ DA को 55% तक बढ़ाया था।
CPI-IW इंडेक्स पर आधारित होता है कैलकुलेशन
DA की गणना का आधार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (CPI-IW) होता है। यह इंडेक्स देश के 88 औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से जुटाए गए खुदरा कीमतों पर आधारित होता है, जिसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत श्रम ब्यूरो हर महीने जारी करता है।
मार्च 2025 में CPI-IW इंडेक्स 143 था, जो मई तक बढ़कर 144 तक पहुंच गया। अनुमान है कि अगर यह जून में भी इसी स्तर पर बना रहता है, तो DA में 3-4% की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है।
कैलकुलेशन फॉर्मूला
महंगाई भत्ते की गणना निम्नलिखित फॉर्मूले से की जाती है:
महंगाई भत्ता (%) = [(पिछले 12 महीनों का औसत CPI-IW – 261.42) ÷ 261.42] × 100
यहां 261.42 सातवें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित बेस इंडेक्स है।
CPI-AL और CPI-RL के आंकड़े भी हुए जारी
हालांकि CPI-AL (कृषि मजदूर) और CPI-RL (ग्रामीण मजदूर) सीधे DA कैलकुलेशन के लिए उपयोग नहीं होते, लेकिन वे महंगाई के रुझानों को दर्शाते हैं। मई 2025 में इन दोनों सूचकांकों में गिरावट देखी गई। CPI-AL घटकर 1305 और CPI-RL घटकर 1319 अंक पर आ गया, जिससे यह संकेत मिला कि ग्रामीण मुद्रास्फीति में कमी आई है। अप्रैल में ये आंकड़े 3.5% से अधिक थे, जो मई में क्रमश: 2.84% और 2.97% रह गए।
फाइनल घोषणा सितंबर में संभव
हालांकि जून 2025 का CPI-IW डेटा अब तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन अब तक के आंकड़ों के आधार पर सरकार DA में 3-4% की वृद्धि को मंजूरी दे सकती है। इस घोषणा की आधिकारिक पुष्टि सितंबर-अक्टूबर 2025 के आसपास की जा सकती है, जो रक्षाबंधन (17 अगस्त) से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित हो सकता है।
यदि ऐसा होता है, तो यह बढ़ोतरी न केवल कर्मचारियों की जेब में राहत लाएगी, बल्कि पेंशनर्स के लिए DR (Dearness Relief) में भी समान बढ़ोतरी की संभावना होगी।
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