विधान परिषद की ’’प्रदेशीय विद्युत व्यवस्था संबंधी जांच समिति’’ द्वारा अलीगढ़, एटा एवं हाथरस की विद्युत व्यवस्था की समीक्षा बैठक सम्पन्न

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: 29 अप्रैल: 2025,

उद्देश्य: विद्युत आपूर्ति को निर्बाध और व्यवस्थित बनाना

अलीगढ़, 29 अप्रैल 2025: उत्तर प्रदेश विधान परिषद की “प्रदेशीय विद्युत व्यवस्था संबंधी जांच समिति” की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक अलीगढ़ के कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता माननीय श्री दिनेश कुमार गोयल (सदस्य, विधान परिषद) ने की। इस समीक्षा बैठक में समिति के अन्य माननीय सदस्यगण – श्री विजय बहादुर पाठक, श्री जितेन्द्र सिंह सेंगर एवं डॉ. मानवेन्द्र प्रताप सिंह – ने भी भाग लिया। इसके साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती विजय सिंह और अन्य प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक में जिलों की विद्युत स्थिति की गहन समीक्षा

बैठक में अलीगढ़, एटा एवं हाथरस जिलों की विद्युत व्यवस्था की समीक्षा की गई। इस दौरान समिति ने कुल 21 बिंदुओं पर गहराई से चर्चा की, जिसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित विषय शामिल रहे:

• ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बिजली कटौती की स्थिति
• ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता और खराब ट्रांसफार्मरों का त्वरित प्रतिस्थापन
• विद्युत चोरी रोकने के उपाय एवं कार्यवाही
• लाइन लॉस कम करने की दिशा में किए जा रहे प्रयास
• ग्रीष्मकालीन मौसम हेतु विद्युत मांग प्रबंधन की तैयारियाँ
• उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र की कार्यप्रणाली
• विद्युत बिलों की वसूली एवं बकायों की स्थिति

उपभोक्ता को भगवान मानते हुए सुविधा दें

माननीय अध्यक्ष दिनेश कुमार गोयल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि “उपभोक्ता हमारे लिए भगवान के समान है।” उनकी समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान किया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि:

• प्रत्येक विद्युत उपकेंद्र पर रजिस्टर रखा जाए ताकि मैन्युअल शिकायतों का रिकॉर्ड हो सके।
• उपकेंद्रों पर अधिकारियों और गैंग के सदस्यों के नाम स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए जाएं।
• जनप्रतिनिधियों की शिकायतों का सम्मानजनक और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित हो।

श्री विजय बहादुर पाठक ने उपभोक्ता संतुष्टि को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया

समिति सदस्य श्री विजय बहादुर पाठक ने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की विकास योजनाओं में भागीदारी होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति देना अधिकारियों की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। शिकायत निवारण प्रणाली को और प्रभावी बनाना आवश्यक है।

समिति द्वारा सुझाए गए महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदम

बैठक में समिति द्वारा विद्युत विभाग को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए:

• हर तीन महीने में मीटर रीडर के क्षेत्र में बदलाव से पारदर्शिता और शिकायतों में कमी लाई जा सकती है।
• अधिकारियों और कर्मचारियों को फोन कॉल्स का उत्तर देना सुनिश्चित करना चाहिए, यदि व्यस्त हों तो बाद में कॉल बैक करें।
• फील्ड विजिट की रिपोर्ट अनिवार्य रूप से तैयार करें और उसका अनुपालन भी सुनिश्चित करें।
• विद्युत खंभों पर मकड़जाल जैसी वायरिंग को कम करें और समन्वय स्थापित कर सुधार करें।
• संविदा श्रमिकों का समय पर भुगतान हो तथा सामूहिक बीमा की राशि कटौती अवश्य हो ताकि दुर्घटना की स्थिति में परिवार को राहत मिल सके।

विद्युत अधिकारियों ने प्रस्तुत की वर्तमान स्थिति

बैठक में उपस्थित विद्युत अधिकारियों ने बताया कि:

• ट्रांसफार्मर स्टॉक बढ़ाया जा रहा है।
• लाइन लॉस कम करने के उपाय किए जा रहे हैं।
• हेल्पलाइन सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है।

समिति द्वारा संतोष व्यक्त, त्वरित सुधार के निर्देश

अंत में समिति ने तीनों जिलों की विद्युत व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया लेकिन साथ ही यह भी निर्देश दिया कि जिन बिंदुओं पर सुधार की आवश्यकता है, उस पर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

उपस्थित गणमान्य अधिकारी और प्रतिनिधि

बैठक में उप सचिव श्री संजय अग्रहरि, समीक्षा अधिकारी श्री पुनीत दुबे, अपर निजी सचिव श्री अजय कुमार, एसपी क्राइम ममता कुरील, डीडीओ आलोक आर्य, सीएमओ डॉ. नीरज त्यागी, पीडी डीआरडीए भालचंद त्रिपाठी, सभी अधिशासी अभियंता एवं अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।