हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़ ✑16 मई : 2025
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को और अधिक मजबूत व पारदर्शी बनाने के लिए 179.42 करोड़ रुपये की बड़ी धनराशि स्वीकृत की है। यह धनराशि खाद्य सामग्री के उठान, भंडारण, लदान-उतरान, अंतर्राज्यीय परिवहन और वितरण जैसी प्रक्रियाओं के लिए आवंटित की गई है। इसका उद्देश्य राज्य के प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री समय पर पहुंचाना है।
यह धनराशि खाद्य एवं रसद विभाग की कार्यप्रणाली को सशक्त और गतिशील बनाएगी। इसके माध्यम से भंडारण सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा, वितरण श्रृंखला को आधुनिक तकनीकों से जोड़ा जाएगा और उचित दर दुकानों तक खाद्यान्न की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार गरीबों और जरूरतमंदों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति भूखा न सोए। इसी क्रम में पात्र व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें राशन कार्ड जारी किए जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक 3.16 करोड़ से अधिक परिवारों को पात्र गृहस्थी राशन कार्ड और 40.73 लाख से अधिक परिवारों को अंत्योदय कार्ड जारी किए जा चुके हैं।
योजना की प्रमुख विशेषताएं
- यह योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लागू की गई है।
- धनराशि में केंद्र और राज्य का योगदान 50-50 प्रतिशत रखा गया है।
- योजना के तहत पारदर्शी वितरण प्रणाली पर विशेष जोर दिया गया है।
- वितरण प्रणाली की निगरानी खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त करेंगे।
- हर तिमाही में बजट की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार राशि खर्च की जाएगी।
सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए ई-केवाईसी और आधार सत्यापन प्रणाली को लागू किया है। इसके अंतर्गत लाभार्थी देश के किसी भी उचित दर दुकान पर ई-केवाईसी करा सकते हैं। राशन वितरण में ई-पॉस मशीनों के उपयोग से भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है और खाद्यान्न सीधे लाभार्थियों को मिल रहा है।
क्या मिल रहा है राशन में?
- पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल नि:शुल्क दिया जा रहा है।
- अंत्योदय कार्डधारकों को एकमुश्त 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल दिया जा रहा है।
- वितरण पूरी तरह ई-पॉस मशीनों के माध्यम से हो रहा है, जिससे समयबद्ध और सटीक राशन वितरण संभव हो सका है।
योगी सरकार का यह कदम न केवल खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि वितरण प्रणाली को भी नई तकनीकी दक्षता के साथ पारदर्शी बनाएगा। गरीबों, जरूरतमंदों और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक राशन और पोषण पहुंचाना अब और अधिक व्यवस्थित, तकनीकी और प्रभावशाली होता जा रहा है।
By
