हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: 8 मई : 2025,
लखनऊ। किसानों की आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 25 लाख नए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस महत्त्वाकांक्षी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।
बीते वर्ष में 71 लाख से अधिक किसानों को मिला लाभ
वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 71 लाख से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सस्ता ऋण उपलब्ध कराया। इस सफलता को आगे बढ़ाते हुए अब सरकार और 25 लाख किसानों तक इस योजना का विस्तार करना चाहती है, जिससे कृषि क्षेत्र को और मजबूती मिले।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को प्राथमिकता
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) के तहत पंजीकृत किसानों को KCC योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए सहकारी और वाणिज्यिक बैंकों के सहयोग से जिला स्तर पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। केंद्र सरकार भी सभी पात्र किसानों को केसीसी योजना से जोड़ने का निर्देश पहले ही जारी कर चुकी है।
किसानों को सस्ते ऋण की सुविधा, साहूकारों से मुक्ति
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि “खेती को लाभ का सौदा” बनाया जाना चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण मिलता है, जिससे वे समय पर बीज, खाद, कीटनाशक और सिंचाई जैसी कृषि जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इसका सीधा लाभ यह होता है कि किसानों की उपज में बढ़ोतरी और आय में सुधार होता है, साथ ही वे साहूकारों के कर्ज के जाल से भी बच पाते हैं।
क्या है किसान क्रेडिट कार्ड योजना?
भारत सरकार द्वारा वर्ष 1998 में शुरू की गई किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य किसानों को खेती से संबंधित जरूरतों के लिए आसान और सुलभ कर्ज मुहैया कराना है। इस कार्ड के माध्यम से किसान बैंकों से नकद धनराशि निकाल सकते हैं और आवश्यक सामग्री की खरीदारी भी कर सकते हैं। समय पर ऋण चुकाने पर ब्याज दर में 4% तक की छूट मिलती है, जो किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी है।
विशेष कैंपों के माध्यम से होगा कार्ड जारी
राज्य सरकार ने सभी जिलों में विशेष कैंपों के माध्यम से पात्र किसानों की पहचान करने और उन्हें केसीसी कार्ड जारी करने के आदेश दिए हैं। इस प्रक्रिया से लाखों किसानों को सीधे लाभ मिलेगा और राज्य का कृषि क्षेत्र और अधिक आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगा।
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