हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़ ✑ मंगलवार 27 मई 2025
दिल्ली में 1984 सिख विरोधी दंगों के 40 वर्ष पूरे होने के बाद मंगलवार को पीड़ित परिवारों के लिए एक राहत और सम्मान का दिन रहा। दिल्ली सरकार ने राजधानी के सचिवालय में आयोजित विशेष कार्यक्रम में 19 पीड़ित परिवारों के सदस्यों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इन परिवारों के सदस्यों को नियुक्ति पत्र दिया।
1984 दंगों के जख्म अभी भी हैं ताज़ा
दीपक सेठी और मनजीत सिंह, जो इन नियुक्ति पत्रों के प्राप्तकर्ता हैं, ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में अपनी पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने बताया कि कैसे 40 साल पहले उनके पिता को उनके सामने ही मार डाला गया था। दीपक ने कहा कि सरकारी नौकरी मिलने से कुछ राहत मिली है लेकिन उनके जख्म तब तक नहीं भरेंगे जब तक दंगे के आरोपियों को सजा नहीं मिलती। उन्होंने न्याय की मांग दोहराई और कहा कि उनकी लड़ाई न्याय के लिए जारी रहेगी।
मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ने कहा कि वे वर्षों से दंगा पीड़ितों की लड़ाई कोर्ट और सड़कों पर लड़ते आए हैं। उन्होंने कहा कि अब इसका परिणाम मिलना शुरू हो गया है। सिरसा ने यह भी दावा किया कि यह सब आम आदमी पार्टी की 10 सालों की सरकार में हो सकता था, लेकिन उनकी सरकार ने मात्र 100 दिन में इसे संभव कर दिखाया।
दिल्ली सरकार ने बताया कि कुल 125 दंगा पीड़ित परिवारों को चिन्हित किया गया है। इस वर्ष जनवरी में उपराज्यपाल ने उम्र और शिक्षा की शर्तों को हटाने का फैसला लिया था, जिससे अब और अधिक परिवारों के सदस्य सरकारी नौकरी के लिए पात्र हो सके हैं। इससे पहले नवंबर 2024 में 47 और जनवरी 2025 में 57 परिवारों के सदस्यों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे।
इन नियुक्ति पत्रों के तहत पीड़ित परिवारों के सदस्यों को दिल्ली सरकार के कार्यालयों में ग्रेड 1 पे स्केल पर नौकरी दी जाएगी, जिसमें 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा। यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है क्योंकि राजधानी दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में 1984 के दंगों में 2,000 से अधिक लोगों की जान गई थी और हजारों परिवार टूट गए थे।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दौरान जेल में बंद रहे लोकतंत्र समर्थकों को भी दिल्ली सरकार पेंशन प्रदान करेगी। इसके साथ ही उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि दिल्ली सरकार अपने सभी वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी।
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