हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़ :
अमित शाह की अध्यक्षता में राज्यों के DGP और केंद्रीय एजेंसियों की होगी अहम बैठक
नई दिल्ली। केंद्र सरकार अब देश में अवैध घुसपैठ के खिलाफ बड़े और समन्वित अभियान की तैयारी में जुट गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 9 जुलाई को सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों (DGP) और प्रमुख केंद्रीय सुरक्षा व खुफिया एजेंसियों की उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है। दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में हाइब्रिड मोड में होने वाली यह बैठक करीब 6 से 7 घंटे तक चलेगी, जिसमें देशभर में अवैध घुसपैठियों की पहचान, उनके खिलाफ कार्रवाई और उन्हें संरक्षण देने वाले नेटवर्क को ध्वस्त करने की रणनीति तय की जाएगी।
सिर्फ घुसपैठिए नहीं, पूरे नेटवर्क पर होगी कार्रवाई
बैठक में इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), सीमा सुरक्षा बल (BSF), सशस्त्र सीमा बल (SSB), प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) सहित सभी प्रमुख एजेंसियों के प्रमुख शामिल होंगे। सरकार का मानना है कि चुनौती केवल अवैध घुसपैठ तक सीमित नहीं है, बल्कि फर्जी दस्तावेज, रोजगार और ठिकाने उपलब्ध कराने वाले पूरे नेटवर्क पर भी सख्त कार्रवाई जरूरी है।
हाई लेवल कमिटी भी जुटी अध्ययन में
हाल ही में गृह मंत्रालय ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। यह समिति सीमावर्ती क्षेत्रों के अलावा महानगरों और औद्योगिक शहरों में जनसांख्यिकीय बदलाव का अध्ययन कर रही है। बुधवार को गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में समिति ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर जमीनी जानकारी जुटाने की योजना साझा की। इसके लिए विस्तृत प्रश्नावली भी तैयार की गई है।
देशभर में एक साथ चल सकता है अभियान
गृह मंत्री अमित शाह ने समिति को जल्द से जल्द अपनी सिफारिशें देने को कहा है और गृह सचिव को हर संभव सहयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार की मंशा अलग-अलग राज्यों में अलग कार्रवाई के बजाय पूरे देश में एक साथ अभियान चलाने की है। सूत्रों के अनुसार, नक्सलवाद के खिलाफ चलाए गए अभियान की तर्ज पर अवैध घुसपैठियों के खिलाफ भी समयबद्ध राष्ट्रीय अभियान पर विचार किया जा रहा है। 9 जुलाई की बैठक के बाद केंद्र और राज्यों के बीच साझा रणनीति को अंतिम रूप मिलने की उम्मीद है।
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