सिंगापुर में बनी आजाद हिंद सरकार को कितने देशों ने दी थी मान्यता? जानिए नेताजी की सरकार की पूरी कहानी

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़ :

21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी अस्थायी सरकार की घोषणा, नौ देशों ने किया था औपचारिक समर्थन; अंडमान-निकोबार में फहराया तिरंगा

नई दिल्ली। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्थान इसलिए भी अलग है क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश शासन को चुनौती देने के लिए देश की सीमाओं से बाहर एक वैकल्पिक भारतीय सरकार खड़ी की। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में उन्होंने आरज़ी हुकूमत-ए-आजाद हिंद यानी आजाद हिंद की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की। इसका लक्ष्य केवल ब्रिटिश शासन का विरोध करना नहीं, बल्कि सशस्त्र संघर्ष के जरिए भारत को स्वतंत्र कर एक संप्रभु भारतीय सरकार की स्थापना करना था।

आजाद हिंद सरकार का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में हुआ था। उस समय दुनिया दो बड़े सैन्य खेमों में बंटी थी और ब्रिटेन युद्ध में उलझा हुआ था। नेताजी ने इसी अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का लाभ उठाकर भारत की स्वतंत्रता के लिए विदेशों में समर्थन जुटाने की रणनीति अपनाई।

सिंगापुर में हुआ था सरकार का ऐलान

21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में नेताजी ने आजाद हिंद सरकार के गठन की औपचारिक घोषणा की। उन्होंने स्वयं राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। सरकार में कैप्टन लक्ष्मी सहगल, एस.ए. अय्यर, रासबिहारी बोस समेत कई प्रमुख लोग शामिल थे।

आजाद हिंद सरकार ने खुद को भारत की वैध राष्ट्रीय सरकार के रूप में प्रस्तुत किया। इसका प्रशासनिक आधार दक्षिण-पूर्व एशिया में मौजूद भारतीय समुदाय और जापानी नियंत्रण वाले क्षेत्र बने। नेताजी ने आजाद हिंद फौज को इस सरकार की सैन्य शक्ति के रूप में इस्तेमाल किया।

नेताजी का प्रसिद्ध आह्वान—“तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा”—इसी सशस्त्र स्वतंत्रता संघर्ष की भावना का प्रतीक बन गया।

नौ देशों ने दी थी औपचारिक मान्यता

आजाद हिंद सरकार को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नौ सरकारों ने औपचारिक मान्यता दी थी। इनमें जापान सबसे प्रमुख था। जापान ने 23 अक्टूबर 1943 को सरकार को मान्यता दी और आजाद हिंद फौज को सैन्य, प्रशिक्षण तथा अन्य सहायता उपलब्ध कराई।

इसके अलावा जर्मनी, इटली, जापानी समर्थित बर्मा सरकार, फिलीपींस, मंचुकुओ, वांग जिंगवेई के नेतृत्व वाली चीन की सरकार, थाईलैंड और क्रोएशिया ने भी आजाद हिंद सरकार को मान्यता दी थी। इन मान्यताओं का स्वरूप और राजनीतिक महत्व अलग-अलग था, क्योंकि इनमें कई सरकारें स्वयं धुरी राष्ट्रों या जापान के प्रभाव में थीं।

यही वजह है कि आजाद हिंद सरकार की अंतरराष्ट्रीय मान्यता को समझते समय उस समय के द्वितीय विश्व युद्ध के राजनीतिक संदर्भ को ध्यान में रखना जरूरी है। आयरलैंड के नेता इमोन डी वलेरा की ओर से सहानुभूति या शुभकामना संदेशों का उल्लेख मिलता है, लेकिन इसे आजाद हिंद सरकार की औपचारिक मान्यता नहीं माना जाता।

सरकार के पास प्रशासनिक ढांचा भी था

आजाद हिंद सरकार केवल प्रतीकात्मक राजनीतिक घोषणा नहीं थी। इसके साथ प्रशासनिक और वित्तीय संस्थाएं खड़ी करने का प्रयास भी किया गया। नेशनल बैंक ऑफ आजाद हिंद की स्थापना की गई। सरकार ने अपने नाम से मुद्रा, बैंकिंग दस्तावेज, डाक टिकट और पासपोर्ट जैसे दस्तावेज जारी किए। आजाद हिंद रेडियो के माध्यम से भारत और विदेशों में प्रचार-प्रसार किया गया।

महिलाओं की भागीदारी भी इसकी खास पहचान रही। कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में रानी झांसी रेजिमेंट का गठन किया गया, जिसमें महिलाओं ने सैन्य प्रशिक्षण लिया और आजाद हिंद आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई।

अंडमान-निकोबार में फहराया तिरंगा

आजाद हिंद सरकार के इतिहास में 30 दिसंबर 1943 का दिन विशेष महत्व रखता है। जापान के नियंत्रण वाले अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में नेताजी ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया। उन्होंने इन द्वीपों के नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखने की घोषणा की।

यह घटना प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण थी, क्योंकि आजाद हिंद सरकार को पहली बार ऐसे भारतीय भूभाग पर अपना अधिकार जताने का अवसर मिला था। हालांकि द्वीपों का वास्तविक प्रशासन जापानी सैन्य नियंत्रण और परिस्थितियों से जुड़ा रहा, इसलिए इसे पूरी तरह स्वतंत्र प्रशासन के रूप में देखना ऐतिहासिक रूप से सावधानी की मांग करता है।

इसके बाद आजाद हिंद फौज ने बर्मा से आगे बढ़ते हुए भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रवेश किया। इंफाल और कोहिमा अभियान स्वतंत्रता संघर्ष के सैन्य इतिहास में महत्वपूर्ण अध्याय बने, हालांकि अंततः जापान और आजाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा।

आजाद हिंद फौज के मुकदमों ने बदला माहौल

1945 में जापान की हार के साथ आजाद हिंद सरकार और फौज का सैन्य अभियान समाप्ति की ओर बढ़ गया। लेकिन नेताजी और उनके सैनिकों का प्रभाव भारत में तेजी से बढ़ा। दिल्ली के लाल किले में कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों और मेजर जनरल शाहनवाज खान पर चले मुकदमों ने देशभर में व्यापक जनसमर्थन पैदा किया।

आजाद हिंद फौज के इन मुकदमों ने ब्रिटिश शासन के सामने एक बड़ी राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी। सेना और आम जनता में पैदा हुए असंतोष ने स्वतंत्रता की अंतिम प्रक्रिया को प्रभावित किया। 1946 के नौसैनिक विद्रोह सहित कई घटनाओं ने ब्रिटिश सरकार को यह एहसास कराया कि भारत पर लंबे समय तक शासन बनाए रखना आसान नहीं रह गया था।

नेताजी की आजाद हिंद सरकार बहुत लंबे समय तक अस्तित्व में नहीं रह सकी, लेकिन उसका राजनीतिक प्रभाव उसके जीवनकाल से कहीं आगे तक गया। विदेशी धरती पर भारतीय सरकार की घोषणा, अंतरराष्ट्रीय मान्यता जुटाने का प्रयास और सशस्त्र संघर्ष की रणनीति ने स्वतंत्रता आंदोलन को एक अलग आयाम दिया। यही कारण है कि 18 अगस्त को नेताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर आजाद हिंद सरकार का अध्याय भारतीय इतिहास में आज भी विशेष महत्व रखता है।

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