महिला सम्मान योजना पर घमासान: आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर साधा निशाना

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: 29 अप्रैल: 2025,

दो महीने बाद भी नहीं आई ₹2500 की पहली किस्त: आतिशी

दिल्ली में महिला सम्मान निधि योजना को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बीच राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। आप की वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आतिशी ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि सरकार बने हुए दो महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन न तो योजना की शुरुआत हुई है और न ही ₹2500 की पहली किस्त महिलाओं को मिली है।

“मोदी की गारंटी नहीं, महिलाओं से धोखा”: आतिशी का आरोप

आतिशी ने प्रेस वार्ता में कहा, “चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि दिल्ली की हर महिला को हर महीने ₹2500 दिए जाएंगे। कहा गया था कि यह योजना पहली कैबिनेट बैठक में पास होगी और पहली किस्त 8 मार्च को महिलाओं के खाते में आ जाएगी। लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ।”

उन्होंने आगे कहा, “ये मोदी की गारंटी नहीं, बल्कि दिल्ली की महिलाओं के साथ मोदी का धोखा है। बीजेपी ने झूठ बोलकर दिल्ली वालों का वोट लूटा है।”

योजना की पांच शर्तों पर आपत्तियां

आतिशी ने दावा किया कि महिला सम्मान योजना के लिए बीजेपी सरकार ने कई कठोर और अव्यवहारिक शर्तें रख दी हैं, जिनमें शामिल हैं:

18 नहीं, 21 साल से ऊपर की महिलाओं को ही ₹2500 मिलेंगे।
हर महिला को नहीं, केवल एक परिवार से एक महिला को ही लाभ मिलेगा।
केवल राशन कार्ड धारक महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा।
₹2500 की पूरी राशि नहीं दी जाएगी, कुछ हिस्सा सरकार अपने पास जमा करेगी।
वैक्सीनेशन कार्ड जरूरी होगा, उसके बिना पैसे नहीं मिलेंगे।

सौरभ भारद्वाज का बयान: “₹2500 का भी धोखा”

आप के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा, “बीजेपी सरकार ₹2500 की पूरी रकम भी नहीं देने वाली है। वह इसका कुछ हिस्सा बाद में देने के नाम पर जमा करेगी। यह साफ धोखा है।”

उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने “जूते, चप्पल, शराब, साड़ी और कंबल” बांटकर चुनाव जीता है, लेकिन अब जनता से किए वादे पूरे नहीं कर रही है।

बीजेपी का पक्ष: “वेरिफिकेशन प्रक्रिया चल रही है”

दूसरी ओर, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि योजना को लेकर वेरिफिकेशन प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि योजना को जल्द ही लागू किया जाएगा। सरकार की ओर से कहा गया है कि महिला सम्मान योजना को कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी थी और बजट में भी इसका प्रावधान किया गया है।