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मसूरी क्षेत्र में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, दो घंटे में ध्वस्त हुई पूरी इमारत
गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में बुधवार को प्रशासन ने कथित रूप से अवैध रूप से निर्मित एक मदरसे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। प्रशासन के अनुसार मदरसा सरकारी बंजर भूमि पर बनाया गया था। कार्रवाई के लिए पांच बुलडोजरों को लगाया गया, जिन्होंने करीब दो घंटे में पूरी इमारत को गिरा दिया। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी।
भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुई कार्रवाई
प्रशासन को कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका थी, इसलिए मौके पर व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए। तीन प्लाटून आरएएफ, दो कंपनियां पीएसी, अन्य जोन से करीब 500 पुलिसकर्मी तथा स्थानीय स्तर पर लगभग 300 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। इसके अलावा आठ थाना प्रभारी और एंटी-रायट उपकरणों से लैस जवान भी मौके पर मौजूद रहे।
माइक से पढ़ा गया प्रशासनिक आदेश
ध्वस्तीकरण शुरू होने से पहले तहसीलदार ने मौके पर मौजूद लोगों को माइक के माध्यम से प्रशासनिक और कानूनी आदेश पढ़कर सुनाया। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई।
12 बीघा सरकारी भूमि पर कब्जे का आरोप
प्रशासन के मुताबिक, मसूरी क्षेत्र के कल्लूगढ़ी स्थित ‘मदरसा जामिया अरबिया इशातुल इस्लाम’ ग्राम सभा की लगभग 12 बीघा सरकारी बंजर भूमि पर बनाया गया था। अधिकारियों का कहना है कि वर्ष 2021 में इस भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण कराया गया था। कब्जामुक्त कराई गई भूमि की अनुमानित कीमत करीब 24 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
संचालक पर 1.23 करोड़ का जुर्माना, मुकदमा दर्ज
प्रशासन ने मदरसा संचालक फारूक पर 1 करोड़ 23 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही लेखपाल अनुपम मिश्रा की शिकायत पर मसूरी थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि मदरसे के निर्माण और संचालन के लिए धन कहां से आया तथा क्या इसमें किसी प्रकार की अन्य अनियमितताएं शामिल थीं।
अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान जारी
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों और भू-माफियाओं के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। प्रशासन का कहना है कि नियमों के विरुद्ध किए गए निर्माणों पर भविष्य में भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी।
English Headline: Illegal Madrasa Demolished in Ghaziabad, Administrator Imposes ₹1.23 Crore Fine
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