सेवा तीर्थ से प्रधानमंत्री का संदेश: पहले ही दिन बड़े फैसले,सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस इलाज

नई दिल्ली।हिन्दुस्तान मिरर न्यूज: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार, 13 फरवरी को नए प्रधानमंत्री कार्यालय ‘सेवा तीर्थ’ का उद्घाटन करते हुए अपने नए कार्यकाल की शुरुआत सेवा और समर्पण के संदेश के साथ की। उद्घाटन के तुरंत बाद उन्होंने कई अहम फैसलों पर हस्ताक्षर किए, जिनका उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों—महिलाओं, किसानों, युवाओं और कमजोर तबकों—को सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार ये पहलें सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक मजबूती और नवाचार को नई दिशा देंगी।

PM राहत योजना: सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस इलाज

प्रधानमंत्री ने ‘PM राहत योजना’ को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को ₹1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दुर्घटना के बाद इलाज में देरी के कारण किसी की जान न जाए। यह योजना देशभर में आपात चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। सरकार का मानना है कि इससे हजारों लोगों को समय पर उपचार मिल सकेगा और मौतों की संख्या में कमी आएगी।

‘लखपति दीदी’ अभियान: नया लक्ष्य 6 करोड़

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ‘लखपति दीदी’ योजना का लक्ष्य दोगुना कर दिया है। पहले मार्च 2027 तक 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य था, जिसे समय से पहले हासिल कर लिया गया। अब नया लक्ष्य मार्च 2029 तक 6 करोड़ ‘लखपति दीदी’ तैयार करने का रखा गया है। इस पहल के जरिए स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जाएगा।

किसानों के लिए राहत: कृषि अवसंरचना फंड दोगुना

किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कृषि अवसंरचना फंड को ₹1 लाख करोड़ से बढ़ाकर ₹2 लाख करोड़ कर दिया गया है। इस फंड का उपयोग भंडारण, कोल्ड स्टोरेज, सप्लाई चेन और प्रसंस्करण सुविधाओं के विकास में किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि बेहतर अवसंरचना के माध्यम से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके और कृषि वैल्यू चेन अधिक प्रभावी बने।

स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0: युवाओं को नई उड़ान

तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के कोष के साथ ‘स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0’ को मंजूरी दी गई है। यह फंड डीप टेक, उन्नत विनिर्माण और शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इससे भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार व उद्यमिता के नए अवसर पैदा होंगे।

प्रधानमंत्री के इन शुरुआती फैसलों को व्यापक सामाजिक और आर्थिक सुधार की दिशा में मजबूत संकेत के रूप में देखा जा रहा है।