समृद्ध गाँव – समृद्ध भारत: ग्रामीण विकास के जरिए राष्ट्र की उन्नति का मार्ग

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़ ✑15 मई : 2025

नई दिल्ली, 15 मई 2025: ‘समृद्ध गाँव – समृद्ध भारत’

“समृद्ध गाँव – समृद्ध भारत” एक दूरदर्शी अवधारणा है जो भारत के समग्र और सतत विकास के लिए ग्रामीण समृद्धि को केंद्र में रखती है। यह नारा मात्र एक आकांक्षा नहीं, बल्कि एक सुनियोजित विकास रणनीति का प्रतिबिंब है जो मानती है कि भारत की आत्मा गाँवों में बसती है और राष्ट्र की उन्नति का मार्ग इन्हीं गाँवों की प्रगति से होकर गुजरता है। वर्तमान समय में भी यह अवधारणा उतनी ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण बनी हुई है, जितनी इसके उद्भव के समय थी।
अवधारणा का मूल:
इस अवधारणा का मूल इस तथ्य में निहित है कि भारत की एक बड़ी आबादी अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और उनकी आजीविका मुख्यतः कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर निर्भर है। यदि गाँवों में गरीबी, बेरोजगारी, और बुनियादी सुविधाओं का अभाव रहेगा, तो भारत वास्तविक अर्थों में विकसित और समृद्ध नहीं बन पाएगा। इसलिए, गाँवों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, सामाजिक रूप से न्यायसंगत और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ बनाना इस सोच का केंद्रीय लक्ष्य है।
“समृद्ध गाँव – समृद्ध भारत” के प्रमुख स्तंभ:
इस व्यापक दृष्टिकोण को साकार करने के लिए कई प्रमुख स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है:

निजी क्षेत्र की भागीदारी: ग्रामीण विकास में निजी क्षेत्र को निवेश और नवाचार के लिए प्रोत्साहित करना।
निष्कर्ष:
“समृद्ध गाँव – समृद्ध भारत” केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक दर्शन है जो भारत के भविष्य की दिशा तय करता है। जब हमारे गाँव ज्ञान, कौशल, अवसरों और आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण होंगे, तभी भारत सच्चे अर्थों में एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बन पाएगा। इसके लिए निरंतर प्रयासों, नवाचारों और सभी हितधारकों के सामूहिक संकल्प की आवश्यकता है। गाँवों की समृद्धि में ही भारत की समृद्धि निहित है और इसी दिशा में किए जा रहे प्रयास राष्ट्र को एक उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाएंगे।

कृषि विकास एवं विविधीकरण:

उन्नत कृषि तकनीकें: किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों, बेहतर बीज, उर्वरक और सिंचाई सुविधाओं तक पहुँच प्रदान करना।

फसल विविधीकरण: पारंपरिक फसलों के साथ-साथ नकदी फसलों, बागवानी, और फूलों की खेती को बढ़ावा देना।

मूल्य संवर्धन: कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के लिए स्थानीय स्तर पर इकाइयाँ स्थापित करना ताकि किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके।

पशुधन विकास: डेयरी, मत्स्य पालन, और मुर्गी पालन जैसे संबद्ध क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना ताकि किसानों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनें।

जैविक खेती: सतत कृषि को बढ़ावा देने और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जैविक खेती को प्रोत्साहित करना।

ग्रामीण अवसंरचना का विकास:

सड़क संपर्क: गाँवों को शहरों और बाजारों से जोड़ने के लिए बारहमासी सड़कों का निर्माण (जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना)।

विद्युतीकरण: सभी ग्रामीण घरों तक निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना (जैसे सौभाग्य योजना)।

सिंचाई सुविधाएँ: कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिंचाई के साधनों का विकास और विस्तार (जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना)।

पेयजल और स्वच्छता: प्रत्येक ग्रामीण घर में स्वच्छ पेयजल और शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराना (जैसे जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण)।

डिजिटल कनेक्टिविटी: गाँवों को इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं से जोड़ना (जैसे भारतनेट परियोजना) ताकि सूचना और अवसरों तक उनकी पहुँच बढ़ सके।

ग्रामीण बाजार (ग्राम): किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त ग्रामीण कृषि बाजारों का विकास।

रोजगार सृजन और कौशल विकास:

गैर-कृषि रोजगार: ग्रामीण क्षेत्रों में लघु और कुटीर उद्योगों, हस्तशिल्प, और सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना।

कौशल विकास: ग्रामीण युवाओं को बाजार की मांग के अनुरूप कौशल प्रदान करना ताकि वे बेहतर रोजगार प्राप्त कर सकें या स्वरोजगार शुरू कर सकें (जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना)।

मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम): ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देना।

शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार:

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा: गाँवों में स्कूलों की स्थिति सुधारना, शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना।

उच्च शिक्षा तक पहुँच: ग्रामीण छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के अवसरों को सुलभ बनाना।

स्वास्थ्य सुविधाएँ: प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) को मजबूत करना, डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, और टेलीमेडिसिन जैसी सेवाओं का विस्तार करना।

पोषण: महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या का समाधान करना।

सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण:

वित्तीय समावेशन: सभी ग्रामीण परिवारों को बैंकिंग सेवाओं और ऋण सुविधाओं तक पहुँच प्रदान करना (जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना)।

महिला सशक्तिकरण: स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाना।

कमजोर वर्गों का उत्थान: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के विकास पर विशेष ध्यान देना।

पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण: स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना ताकि विकास योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन विकेंद्रीकृत और जन-भागीदारी से हो सके।

पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास:

जल संरक्षण: वर्षा जल संचयन, तालाबों और अन्य जल निकायों का जीर्णोद्धार।

वनारोपण: हरित आवरण को बढ़ाना और मृदा अपरदन को रोकना।

नवीकरणीय ऊर्जा: सौर ऊर्जा और बायोगैस जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना।

जलवायु-अनुकूल कृषि: जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने वाली कृषि पद्धतियों को अपनाना।
सरकारी प्रयास और योजनाएँ:
केंद्र और राज्य सरकारें “समृद्ध गाँव – समृद्ध भारत” के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय-समय पर विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की घोषणा करती रही हैं। कुछ प्रमुख उदाहरणों में शामिल हैं:

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना: चयनित गाँवों को मॉडल गाँवों के रूप में विकसित करना।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM – आजीविका): ग्रामीण गरीबों के लिए स्थायी आजीविका के अवसर पैदा करना।

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (DDU-GKY): ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (SPMRM): ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएँ प्रदान करने के लिए क्लस्टर-आधारित विकास।
चुनौतियाँ:
इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में कई चुनौतियाँ भी हैं:

क्रियान्वयन में बाधाएँ: योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में नौकरशाही की सुस्ती और भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है।

वित्तीय संसाधनों की कमी: ग्रामीण विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का आवंटन और उनका सही उपयोग सुनिश्चित करना।

जागरूकता का अभाव: कई ग्रामीण अभी भी विभिन्न सरकारी योजनाओं और उनके लाभों से अनभिज्ञ हैं।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव: अनियमित मानसून, सूखा और बाढ़ जैसी आपदाएँ कृषि और ग्रामीण आजीविका को बुरी तरह प्रभावित करती हैं।

भूमि सुधारों की धीमी गति: भूमि स्वामित्व और भूमि उपयोग से संबंधित मुद्दे।

बाजार संपर्क का अभाव: किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रभावी बाजार संपर्क का न होना।
आगे की राह:
“समृद्ध गाँव – समृद्ध भारत” का सपना साकार करने के लिए एक बहु-आयामी और समन्वित प्रयास की आवश्यकता है:

जन-भागीदारी: विकास प्रक्रियाओं में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।

प्रौद्योगिकी का उपयोग: कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और शासन में प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से उपयोग करना।

क्षमता निर्माण: पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों की क्षमता का निर्माण करना।

पारदर्शिता और जवाबदेही: योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाना और अधिकारियों की जवाबदेही तय करना।

बुटा सिंह,
सहायक आचार्य,
ग्रामीण विकास विभाग,
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, दिल्ली