हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़ ✑ 24 मई : 2025
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब देश ‘विकसित भारत 2047’ के विजन की ओर कदम बढ़ा रहा है और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में चुनौतियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। इस अहम बैठक में भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की रणनीति, आर्थिक सुधार, बजट 2025-26 की प्रमुख पहलों और वैश्विक आर्थिक हालात का आकलन किया जाएगा।
‘विकसित भारत 2047’ पर विशेष चर्चा की उम्मीद
बैठक में ‘विकसित भारत 2047’ (Viksit Bharat @2047) की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों पर व्यापक विचार-विमर्श किया जाएगा। केंद्र सरकार इस विजन को लेकर बेहद गंभीर है और इसे भविष्य की नीति निर्धारण की आधारशिला के रूप में देख रही है।
आर्थिक चुनौतियों पर रहेगा फोकस
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने जानकारी दी कि बैठक में भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी विस्तार से चर्चा होगी। अमेरिका द्वारा लगाए गए जवाबी शुल्क, वैश्विक व्यापार तनाव, चीन की आर्थिक सुस्ती और अमेरिका में मंदी की आशंका जैसे वैश्विक कारकों का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है।
इसके बावजूद, चालू वित्त वर्ष (2025-26) में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.2 से 6.7 फीसदी के बीच रहने का अनुमान है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक ने अपने विकास अनुमान को घटाकर क्रमशः 6.2% और 6.3% कर दिया है। जनवरी 2025 में ये अनुमान क्रमशः 6.5% और 6.7% थे।
प्रधानमंत्री की राज्यों के साथ पहली बड़ी बैठक
यह बैठक ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद प्रधानमंत्री मोदी की राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों के साथ पहली बड़ी मुलाकात होगी। इससे पहले वर्ष 2024 की बैठक में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा नहीं लिया था, जिससे बैठक की प्रभावशीलता पर सवाल उठे थे।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन की भागीदारी
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन इस बार की बैठक में भाग लेने के लिए शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे। उनकी राजधानी में डीएमके नेताओं ने गर्मजोशी से अगवानी की। स्टालिन ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि सोनिया और राहुल से मिलना किसी राजनीतिक यात्रा जैसा नहीं लगता, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे अपने परिवार से मिल रहे हों।
गवर्निंग काउंसिल: नीति आयोग की सर्वोच्च संस्था
नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल देश की सबसे शीर्ष नीति निर्धारण इकाई है, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कुछ केंद्रीय मंत्री सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। यह बैठक केंद्र और राज्यों के बीच सहयोगात्मक संघवाद को मजबूत करने के लिए एक प्रमुख मंच है।

















