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यूपी कैबिनेट बैठक: बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा उत्तर प्रदेश, पांच ‘सीड पार्क’ स्थापित करने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़ ✑16 मई : 2025

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य को बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन सभागार में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में पांच अत्याधुनिक ‘सीड पार्क’ (बीज पार्क) की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इन सीड पार्कों की स्थापना से राज्य में बीज उत्पादन, भंडारण और प्रसंस्करण की आधुनिक व्यवस्था विकसित होगी, जिससे कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी।

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि सरकार इन सीड पार्कों में निवेश करने वाले बीज व्यवसायियों को कई प्रकार की रियायतें प्रदान करेगी। निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए बीज उद्योगों को 30 वर्ष की अवधि के लिए भूमि पट्टे पर दी जाएगी, जिसे बाद में आवश्यकता अनुसार 90 वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा।

शाही ने बताया कि प्रत्येक सीड पार्क से लगभग 1200 लोगों को प्रत्यक्ष और 3000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। इस प्रकार प्रदेश के पांचों सीड पार्क मिलाकर कुल 6000 प्रत्यक्ष और 15,000 अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर उत्पन्न होंगे। इसके अतिरिक्त करीब 40,000 बीज उत्पादक किसान इन सीड पार्कों से सीधे तौर पर जुड़ेंगे।

यह सीड पार्क पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर स्थापित किए जाएंगे। इन्हें प्रदेश के पांच विभिन्न ‘क्लाइमेटिक जोन’ में चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया जाएगा। इन पार्कों में बीज उत्पादन के साथ-साथ स्पीड ब्रीडिंग, हाइब्रिड लैब, प्रसंस्करण, भंडारण और परीक्षण जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद होंगी।

कृषि मंत्री ने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा कृषि राज्य है, जिसका कुल कृषि क्षेत्रफल 162 लाख हेक्टेयर है। हर वर्ष यहां 139.43 लाख कुंतल बीज की आवश्यकता होती है, जबकि वर्तमान में इसकी पूर्ति के लिए प्रदेश को अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। सीड पार्क की स्थापना से यह निर्भरता समाप्त होगी और प्रदेश के किसानों को स्थानीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले बीज उचित दामों पर उपलब्ध होंगे।

इस कैबिनेट बैठक में सीड पार्क की स्थापना के साथ-साथ नई दुग्ध नीति सहित विकास से जुड़े कुल 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ये सभी निर्णय प्रदेश के कृषि, ग्रामीण विकास और औद्योगिक निवेश को गति देने वाले साबित होंगे।

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