हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़ ✑ मंगलवार 3 जून 2025
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार की योगी कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को लोक भवन में आयोजित होगी। इस बैठक में “एक जिला एक उत्पाद” (ODOP) योजना के दूसरे चरण — ओडीओपी 2.0 — को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। इसके साथ ही औद्योगिक विकास से जुड़े तीन अहम प्रस्तावों सहित कई अन्य योजनाओं पर भी विचार-विमर्श होगा।
सूत्रों के मुताबिक, बैठक के एजेंडे में एक कंपनी को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने और पांच कंपनियों को सब्सिडी देने के प्रस्ताव शामिल हैं। लेकिन इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ओडीओपी 2.0 योजना ही रहेगी।
क्या है ओडीओपी 2.0 का मुख्य फोकस?
नई योजना के तहत मौजूदा प्रक्रियाओं को अधिक सरल और प्रभावी बनाया जाएगा। प्रशिक्षुओं का चयन डिजिटल ई-पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, और उन्हें मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक जिले के लिए अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे।
इसके अलावा, पूर्व में स्वीकृत लेकिन वितरित न किए गए ऋणों को बैंकों के माध्यम से शीघ्र वितरित करने पर भी जोर दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत 2024-25 के लिए स्वीकृत कुल वार्षिक लक्ष्य का कम से कम 20 प्रतिशत ऋण वितरित किया जाएगा।
ब्रांडिंग और वैश्विक पहचान पर विशेष जोर
ओडीओपी योजना के विस्तार के अंतर्गत ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और गुणवत्ता सुधार के नए पहलुओं को जोड़ा जाएगा। इसके लिए क्षेत्रीय विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी और राज्य के विशिष्ट उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रमोट किया जाएगा।
पारंपरिक खाद्य उत्पादों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाने की तैयारी
सरकार का फोकस अब विभिन्न जिलों के पारंपरिक खाद्य पदार्थों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल करने पर भी है, जिससे स्थानीय उत्पादकों को अधिक बाजार और बेहतर दाम मिल सकें।