हिन्दुस्तान मिरर न्यूज: 3 अप्रैल: 2025:नई दिल्ली,
नई दिल्ली: लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पारित होने के बाद आधी रात को मणिपुर पर चर्चा हुई, जिसके बाद सदन ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के वैधानिक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस प्रस्ताव को विपक्ष का भी समर्थन मिला, हालांकि चर्चा के दौरान केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की गई।
चर्चा में मणिपुर की स्थिति पर चिंता
करीब दो घंटे चली इस बहस में सभी दलों के सदस्यों ने मणिपुर की स्थिति पर अपनी राय रखी। कई सांसदों ने राज्य में जारी संकट के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया, जबकि कुछ ने इसे आवश्यक कदम बताया।
गृह मंत्री अमित शाह का बयान
चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले चार महीनों में राज्य में कोई बड़ी हिंसा नहीं हुई है और सरकार मैतेई व कुकी समुदायों के साथ बातचीत कर रही है।
शांति बहाली के प्रयास जारी
गृह मंत्री ने स्वीकार किया कि अभी भी कई लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि स्थिति पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है। हालांकि, सरकार राज्य में शांति बहाल करने के लिए लगातार प्रयासरत है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद भड़की थी हिंसा
अमित शाह ने मणिपुर में हिंसा की शुरुआत को राज्य के हाईकोर्ट के एक आदेश से जोड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार ने हालात पर काबू पाने के लिए कई कदम उठाए हैं और आगे भी शांति बनाए रखने के लिए प्रयास जारी रहेंगे।
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