हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़ ✑ 22 मई : 2025
अलीगढ़। बिजली विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद अलीगढ़ जिले में बिजली चोरी और बकाया वसूली की समस्या थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते पांच वर्षों में बिजली चोरी के कुल 35,604 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जिले में 15 फीसदी तक लाइन लॉस अब भी बना हुआ है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि विभाग को एक अलग से “बिजली थाना” स्थापित करना पड़ा, ताकि बिजली चोरी पर नियंत्रण पाया जा सके।
200 करोड़ रुपये की बकाया राशि, वसूली बनी चुनौती
मुख्य अभियंता पंकज अग्रवाल के अनुसार, अलीगढ़ जिले के करीब 2.25 लाख बिजली उपभोक्ता पिछले पांच वर्षों से विभाग के लगभग 200 करोड़ रुपये दबाए बैठे हैं। विभाग द्वारा लगातार वसूली अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है। सबसे अधिक बकाया राशि ग्रामीण क्षेत्रों से है, जहां उपभोक्ता न तो बिल जमा कर रहे हैं और न ही सुधार के लिए कोई पहल कर रहे हैं।
मुख्य अभियंता ने बताया कि शासन का स्पष्ट निर्देश है कि 10 हजार रुपये से अधिक बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं पर विशेष कार्रवाई की जाए। ऐसे उपभोक्ताओं को नोटिस भेजे जा रहे हैं और कनेक्शन काटने तक की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही, समय पर बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है।
बिजली चोरी के आंकड़े चौंकाने वाले
विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, बीते पांच वर्षों में बिजली चोरी के मामलों में कोई खास गिरावट नहीं आई है। हर वर्ष बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है।
| वर्ष | बिजली चोरी के दर्ज मुकदमे |
|---|---|
| 2020 | 6920 |
| 2021 | 9201 |
| 2022 | 5997 |
| 2023 | 6208 |
| 2024 | 6228 |
| 2025 (अप्रैल तक) | 1050 |
इन आंकड़ों से साफ है कि बिजली चोरी पर रोक लगाने के तमाम प्रयासों के बावजूद यह समस्या लगातार बनी हुई है।
जिले में बिजली आपूर्ति का ढांचा
- प्रतिदिन बिजली खपत : 609 मेगावाट
- कुल बिजली उपभोक्ता : 7.50 लाख
- शहरी क्षेत्र : 2.70 लाख
- ग्रामीण क्षेत्र : 4.80 लाख
- बिजली सब स्टेशन : 127
- जिले का विभाजन : 10 डिवीजन में
- लाइन लॉस : 15 फीसदी
आगे की योजना
बिजली विभाग अब डिजिटल मीटर, स्मार्ट बिलिंग और उपभोक्ताओं की निगरानी प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। इसके साथ ही, हर पखवाड़े वसूली शिविरों का आयोजन और प्रभावशाली उपभोक्ताओं से सीधी बातचीत कर उन्हें भुगतान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। विभाग का मानना है कि यदि वसूली में सुधार होता है तो आपूर्ति की गुणवत्ता और विस्तार में और तेजी लाई जा सकेगी।
“हम वसूली अभियान और अधिक तेज कर रहे हैं। शासन का भी निर्देश है कि 10 हजार से अधिक बकाया वालों से सख्ती से वसूली की जाए। उपभोक्ताओं को भुगतान के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है।”
– पंकज अग्रवाल, मुख्य अभियंता, बिजली विभाग
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