हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: सोमवार 16 जून 2025
लखनऊ, 16 जून 2025: रविवार को अवकाश के बावजूद उत्तर प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में बड़े पैमाने पर तबादलों का दौर चला। सरकार के 15 जून तक सभी तबादले पूरे करने के निर्देश के बाद निदेशालयों और सचिवालय में दिनभर हलचल रही। वित्त, माध्यमिक शिक्षा, लोक निर्माण, परिवहन, बाल विकास, खेल और अन्य विभागों में अधिकारियों व कर्मचारियों की फाइलें निस्तारित की गईं। तबादला आदेश देर शाम तक जारी होते रहे।
राज्य कर विभाग में 250 अधिकारियों के तबादले
राज्य कर आयुक्त नितिन बंसल ने बताया कि राज्य कर विभाग में 250 अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया। तबादला नीति के तहत सभी पात्र कार्मिकों का स्थानांतरण पूरा किया गया। एक साल से अधिक समय से सचल दल में तैनात सभी कर्मचारियों को भी स्थानांतरित किया गया।
वित्त विभाग में अहम तबादले
- आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय: निदेशक साधना श्रीवास्तव ने 15 सहायक लेखाधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए।
- कोषागार निदेशालय: निदेशक विजय कुमार सिंह ने वित्त एवं लेखा समूह ख के 41 अधिकारियों का स्थानांतरण किया।
- पदोन्नति व तबादले: सजीवन को उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, उप निदेशक वाराणसी मंडल के पद पर तैनाती दी गई। बृजेश कुमार दीक्षित को उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ भेजा गया।
बाल विकास में 63 परियोजना अधिकारियों का तबादला
बाल विकास सेवा व पुष्टाहार निदेशालय ने 63 बाल विकास परियोजना अधिकारियों का तबादला किया। निदेशक सरनीत कौर ब्रोका ने आदेश जारी कर सभी अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया।
खेल विभाग में आरएसओ और क्रीड़ा अधिकारियों के तबादले
- क्षेत्रीय खेल अधिकारी (आरएसओ):
- अतुल सिन्हा को लखनऊ मंडल का नया आरएसओ बनाया गया, जो पहले मेरठ में थे।
- अनिमेष सक्सेना को लखनऊ से अयोध्या मंडल भेजा गया।
- चंचल मिश्रा बरेली मंडल के नए आरएसओ होंगे।
- जितेंद्र यादव को मेरठ मंडल का आरएसओ नियुक्त किया गया।
- क्रीड़ा अधिकारी:
- संदीप गुप्ता को प्रयागराज से महोबा।
- राहुल चोपड़ा को फिरोजाबाद से सहारनपुर।
- सरिता रानी को बागपत से महराजगंज स्थानांतरित किया गया।
तबादलों की भागदौड़
रविवार को अवकाश के दिन भी निदेशालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों की भीड़ रही। तबादला नीति के तहत सभी विभागों ने समयसीमा का पालन करते हुए स्थानांतरण प्रक्रिया को पूरा किया। यह कवायद सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करने का हिस्सा मानी जा रही है।