हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:
प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति और सीवर लाइन बिछाने के बाद भी गृहकर, जलकर और सीवर कर की वसूली में लापरवाही सामने आई है। शासन ने नगर निगमों को निर्देश दिए हैं कि तीनों टैक्स की वसूली एक साथ की जाए और अब तक की वसूली की विस्तृत रिपोर्ट भेजी जाए। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन और अमृत योजना के तहत अधिकांश घरों और प्रतिष्ठानों में कनेक्शन दे दिए गए हैं। लगभग साढ़े चार लाख कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया था, जिनमें से अधिकतर पूरे हो चुके हैं, लेकिन टैक्स अदायगी में बड़ी संख्या में लोग लापरवाही बरत रहे हैं।
शासन ने स्पष्ट किया है कि गृहकर के साथ जलकर और सीवर कर देना अब अनिवार्य होगा। निकायवार सर्वे कर यह जांच की जाएगी कि किन घरों और प्रतिष्ठानों से टैक्स नहीं लिया जा रहा है। ऐसे सभी उपभोक्ताओं को नोटिस जारी कर टैक्स वसूली की कार्रवाई की जाएगी। निर्धारित समय सीमा में टैक्स न भरने वालों से ब्याज सहित वसूली की जाएगी। उच्च स्तर पर हुई बैठक में अधिकारियों पर टैक्स वसूली में लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई गई है। जिम्मेदार निकाय अधिकारियों से जवाब-तलब की तैयारी भी की जा रही है, ताकि राजस्व हानि को रोका जा सके और व्यवस्था में पारदर्शिता लाई जा सके।
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