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VB-G-RAM-G बिल पास होते ही संसद में हंगामा, विपक्ष का तीखा विरोध, कार्यवाही स्थगित

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:

नई दिल्ली। शीतकालीन सत्र के दौरान 18 दिसंबर को लोकसभा में ‘विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ यानी VB-G-RAM-G बिल 2025 के पास होते ही संसद में भारी हंगामा देखने को मिला। विपक्षी दलों ने इस बिल को संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताते हुए सदन के भीतर विरोध प्रदर्शन किया, कागज फाड़े और नारेबाजी की, जिसके चलते लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। सदन के बाहर भी विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन जारी रखा।

यह बिल 17 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया गया था। चर्चा के दौरान विपक्ष ने इस पर गंभीर आपत्तियां दर्ज कराईं और इसे संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजने की मांग की थी। हालांकि, हंगामे के बीच बुधवार को इसे मंजूरी दे दी गई। बिल के पारित होते ही विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने बिना सहमति और पर्याप्त विचार-विमर्श के एक अहम कानून को जल्दबाजी में पारित कराया है।

बिल पर चर्चा के दौरान जब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सदन में जवाब दे रहे थे, तभी विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। नारेबाजी और हंगामे के बीच शिवराज सिंह ने कहा कि सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उनकी प्रेरणा हैं। उन्होंने कहा कि देश उनके लिए केवल जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि साझा विचार और मूल्य हैं।

VB-G-RAM-G बिल को लेकर विपक्ष की सबसे बड़ी आपत्ति 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के नाम में बदलाव को लेकर है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि महात्मा गांधी के नाम को हटाना संविधान और राष्ट्रीय मूल्यों के खिलाफ है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी इस बिल को संविधान की मूल भावना के विरुद्ध करार दिया।

गुरुवार को विपक्ष ने नए ग्रामीण रोजगार बिल के खिलाफ संसद परिसर में मार्च निकाला, जिसमें 50 से अधिक सांसद शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में VB-G-RAM-G बिल वापस लेने की मांग की। उल्लेखनीय है कि इस बिल पर लोकसभा में कुल 14 घंटे तक चर्चा हुई और रात 1:35 बजे तक कार्यवाही चली, जिसमें 98 सांसदों ने भाग लिया।

सरकार का दावा है कि नया कानून ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर बढ़ाएगा। कृषि मंत्री के अनुसार, इस बिल के तहत ग्रामीणों को हर साल 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी, जिससे गांवों को गरीबी मुक्त बनाने में मदद मिलेगी।

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