किसानों की आय और सुरक्षा पर सरकार का फोकस: लोकसभा में बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:

नई दिल्ली, 17 मार्च 2026 — शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में किसानों की आय बढ़ाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के लिए बहुआयामी योजनाओं पर काम कर रही है, जिसमें फसल विविधीकरण, एमएसपी पर खरीदी, फसल बीमा सुधार और डिजिटल निगरानी शामिल हैं।

तंबाकू की जगह नकदी फसलों को बढ़ावा

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार तंबाकू जैसी हानिकारक फसलों के स्थान पर लाभकारी नकदी फसलों को बढ़ावा दे रही है। जिन क्षेत्रों में तंबाकू की खेती होती थी, वहां अब मक्का, मिर्च, कपास, शकरकंद, आलू, चिया, सोयाबीन, मूंगफली और गन्ना जैसी फसलों को विकल्प के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य किसानों की आय को सुरक्षित और स्थिर बनाना है।

इंटीग्रेटेड फार्मिंग से छोटे किसानों को बड़ा लाभ

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश के अधिकांश किसानों के पास छोटी जोत है, इसलिए केवल एक फसल पर निर्भर रहना जोखिम भरा है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल तैयार किए हैं।
इन मॉडलों के तहत किसान फसल उत्पादन के साथ-साथ पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन और कृषि वानिकी को अपनाकर साल भर नियमित आय प्राप्त कर सकते हैं।

एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदी से किसानों को सहारा

मंत्री ने बताया कि गेहूं, धान, दलहन और तिलहन जैसी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाया गया है और इस सीजन में रिकॉर्ड खरीदी की जा रही है।
उन्होंने विशेष रूप से तुअर, मसूर और उड़द जैसी दलहन फसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार किसानों से उनकी पूरी उपज खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे दाल उत्पादक किसानों को बड़ी राहत मिली है।

फसल बीमा योजना में बड़ा सुधार

फसल बीमा योजना में किए गए बदलावों पर प्रकाश डालते हुए चौहान ने कहा कि अब किसी एक किसान की फसल को नुकसान होने पर भी मुआवजा दिया जाएगा।
इसके साथ ही, उपज के आंकड़े आने के बाद 21 दिनों के भीतर बीमा राशि का भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है। यदि भुगतान में देरी होती है, तो बीमा कंपनियों और राज्य सरकारों को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि देनी होगी।

डिजिटल निगरानी और सख्त कार्रवाई

मंत्री ने बताया कि सरकार ने “कृषि रक्षक पोर्टल” जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए योजनाओं की निगरानी को मजबूत किया है।
किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार “न खाऊंगा, न खाने दूंगा” के संकल्प के साथ पारदर्शिता सुनिश्चित कर रही है।

डीबीटी से सीधे खातों में पहुंच रही मदद

शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि किसानों को फसल बीमा और अन्य योजनाओं का लाभ सीधे डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से उनके खातों में पहुंचाया जा रहा है।
राजस्थान समेत कई राज्यों में हजारों करोड़ रुपये सीधे किसानों को दिए गए हैं, जो सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सरकार की इन पहलों से स्पष्ट है कि किसानों की आय बढ़ाने और जोखिम कम करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। फसल विविधीकरण, आधुनिक खेती मॉडल, मजबूत बीमा व्यवस्था और पारदर्शी भुगतान प्रणाली से किसानों को दीर्घकालिक लाभ मिलने की उम्मीद है।