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दिसंबर में लखनऊ आएगा चुनाव आयोग, विधानसभा चुनाव की तैयारियों की करेगा समीक्षा

हर बूथ पर वेबकास्टिंग की तैयारी, GPS से ट्रैक होंगे EVM वाहन

मंडलवार समीक्षा के बाद पूर्ण आयोग करेगा अधिकारियों के साथ बैठक

लखनऊ।हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव-2027 को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनावी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए आयोग प्रदेश में मंडलवार समीक्षा कर रहा है। सभी मंडलों की समीक्षा पूरी होने के बाद दिसंबर में भारत निर्वाचन आयोग का पूर्ण आयोग लखनऊ पहुंचेगा। यहां आयोग के सभी सदस्य प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करेंगे।

निर्वाचन आयोग की यह बैठक विधानसभा चुनाव से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसमें चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा होगी। अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए जाएंगे।

पांच मंडलों के 21 जिलों की हो चुकी समीक्षा

निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में चुनावी तैयारियों की चरणबद्ध समीक्षा शुरू कर दी है। इसी क्रम में 19 नवंबर को वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग की अध्यक्षता में आगरा में पांच मंडलों के 21 जिलों की समीक्षा की गई। इससे पहले मेरठ में चार मंडलों के 18 जिलों की तैयारियों का जायजा लिया जा चुका है। अब गोरखपुर और लखनऊ में भी समीक्षा बैठकें प्रस्तावित हैं। इन बैठकों के बाद दिसंबर में पूर्ण आयोग लखनऊ पहुंचकर अंतिम समीक्षा करेगा।

आचार संहिता और सुरक्षा व्यवस्था पर रहेगा जोर

पूर्ण आयोग की बैठक के बाद जिला और मंडल स्तर पर चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसमें अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय करने, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, निर्वाचन व्यय पर निगरानी रखने और आदर्श आचार संहिता के पालन की तैयारियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हालांकि, आचार संहिता लागू होने की तारीख को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

हर बूथ पर वेबकास्टिंग, नौ फ्लाइंग स्क्वाड होंगी तैनात

इस बार निर्वाचन आयोग सभी मतदेय स्थलों पर वेबकास्टिंग कराने की तैयारी कर रहा है। ईवीएम के परिवहन के लिए जीपीएस ट्रैकिंग वाले वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि उनकी आवाजाही पर नजर रखी जा सके। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नौ फ्लाइंग स्क्वाड और नौ स्टैटिक सर्विलांस टीमें तैनात करने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की 20 से अधिक प्रवर्तन एजेंसियां भी चुनाव के दौरान सक्रिय रहेंगी।

आयोग का जोर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने, नए मतदाताओं का पंजीकरण कराने और महिला व युवा मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी है। संवेदनशील और क्रिटिकल बूथों की पहचान के साथ कानून-व्यवस्था की तैयारियों को भी प्राथमिकता दी जा रही है।

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