भारत में प्रजनन दर 1.9 पर पहुंची, जनसंख्या संतुलन के लिए 2.1 जरूरी; सुप्रीम कोर्ट ने दो बच्चों की नीति पर पुनर्विचार के लिए मामला बड़ी पीठ को भेजा
नई दिल्ली।हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: देश में तेजी से घटती प्रजनन दर ने जनसंख्या संतुलन को लेकर नई बहस छेड़ दी है। भारत की कुल प्रजनन दर घटकर 1.9 रह गई है, जबकि आबादी का संतुलन बनाए रखने के लिए 2.1 की दर जरूरी मानी जाती है। ऐसे में चिंता बढ़ रही है कि आने वाले वर्षों में देश में युवाओं और कामकाजी लोगों की संख्या घट सकती है। वहीं बुजुर्गों की आबादी बढ़ने से आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं।
एक समय देश में बढ़ती आबादी पर नियंत्रण के लिए ‘हम दो, हमारे दो’ का नारा दिया जाता था। परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत गर्भनिरोधक उपायों, नसबंदी और अन्य सुविधाओं को बढ़ावा दिया गया। वर्ष 1977 में परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर परिवार कल्याण कर दिया गया। इन प्रयासों का असर भी दिखा और प्रजनन दर में लगातार गिरावट आई।
अब तीन बच्चों को प्रोत्साहन देने की तैयारी
बदलते हालात में कुछ राज्य अब अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन देने पर विचार कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने तीसरी संतान होने पर 30 हजार और चौथी संतान पर 40 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की योजना बनाई है। इसके अलावा कुछ सामाजिक संगठनों ने भी तीसरी संतान के जन्म पर आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।
सुप्रीम कोर्ट ने उठाए दो बच्चों की शर्त पर सवाल
महाराष्ट्र की एक ग्राम पंचायत की सरपंच मंगला भीमराव इंगले का तीसरा बच्चा होने के कारण निर्वाचन रद्द कर दिया गया था। महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम के तहत दो से अधिक बच्चे होने पर पंचायत चुनाव लड़ने की अयोग्यता का प्रावधान है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर अदालत ने बदलती जनसंख्या परिस्थितियों का हवाला देते हुए 2003 के जावेद बनाम हरियाणा राज्य फैसले पर पुनर्विचार के लिए बड़ी पीठ को भेजने का निर्देश दिया।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने दो बच्चों की शर्त समाप्त नहीं की है। केवल पुराने फैसले पर दोबारा विचार करने का निर्देश दिया है।
दक्षिण भारत में प्रजनन दर और कम
दक्षिण भारत के कई राज्यों में प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत से भी कम है। तमिलनाडु में यह 1.7 और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा केरल में करीब 1.8 बताई जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, घटती प्रजनन दर का असर भविष्य में कामकाजी आबादी पर पड़ सकता है। ऐसे में जरूरत परिवार नियोजन कार्यक्रम में बदलाव और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की है। जनसंख्या को धर्म या समुदाय के नजरिये से देखने के बजाय देश की आर्थिक जरूरतों और सामाजिक संतुलन के आधार पर नीतियां बनाने की जरूरत है।













