हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:
लोकसभा ने बढ़ाई समिति की समय सीमा
लोकसभा ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ से जुड़े अहम विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए अतिरिक्त समय दे दिया है। अब यह समिति अपनी रिपोर्ट वर्ष 2026 के मानसून सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक प्रस्तुत करेगी। यह फैसला बुधवार को सदन में पारित प्रस्ताव के जरिए लिया गया।
पीपी चौधरी ने रखा प्रस्ताव
समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने सदन में प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पर विस्तृत विचार के लिए अधिक समय आवश्यक है। उन्होंने आग्रह किया कि समिति को गहन अध्ययन के लिए समय दिया जाए, जिसे सदन ने मंजूरी दे दी।
क्या है ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ योजना
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ का उद्देश्य देश में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना है। इसके लिए संविधान में संशोधन और कानूनी ढांचे में बदलाव जरूरी हैं। यह विधेयक दिसंबर 2024 में लोकसभा में पेश किया गया था और बाद में इसे जांच के लिए JPC को सौंप दिया गया।
बैठकों में विशेषज्ञों और नेताओं की राय
9 मार्च को संसद भवन में हुई JPC बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। इस दौरान पूर्व जम्मू-कश्मीर मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने अपने राजनीतिक अनुभव साझा किए और सदस्यों के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह पहल राष्ट्रीय हित में है और इससे चुनाव प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित हो सकती है।
आगे की प्रक्रिया क्या होगी
अब समिति विभिन्न विशेषज्ञों, राजनीतिक दलों और अन्य हितधारकों की राय लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार भविष्य में ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ को लागू करने की दिशा में कदम उठा सकती है। यह सुधार देश की चुनाव प्रणाली में बड़ा बदलाव ला सकता है।
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