परिसीमन और 33% महिला आरक्षण पर सरकार का बड़ा कदम, 2029 से लागू होने की तैयारी

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज

नई दिल्ली: केंद्र सरकार जल्द ही परिसीमन आयोग और महिला आरक्षण से जुड़े अहम विधेयक संसद में पेश करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक, इन प्रस्तावों को पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इस पूरे मामले में गृहमंत्री Amit Shah ने विपक्षी दलों से बातचीत कर सहमति बनाने की पहल तेज कर दी है।

विपक्ष के साथ मंथन, सहमति बनाने की कोशिश

सोमवार को हुई बैठक में कई विपक्षी नेताओं ने भाग लिया, जिसमें Supriya Sule, Sanjay Raut और Asaduddin Owaisi शामिल रहे। कुछ दलों ने प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख भी दिखाया है, जिससे सरकार को आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है।2011 जनगणना के आधार पर होगा परिसीमन

सरकार 2011 की जनगणना को आधार मानकर लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। प्रस्ताव के तहत सीटों की संख्या में करीब 50% तक बढ़ोतरी की जा सकती है, जिससे राज्यों की हिस्सेदारी संतुलित बनी रहे।

महिलाओं को 33% आरक्षण

महिला आरक्षण कानून में संशोधन कर लोकसभा और विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने की योजना है। अनुमान है कि लोकसभा की कुल सीटें बढ़कर 816 हो सकती हैं, जिनमें से लगभग 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

SC-ST सीटों में भी बढ़ोतरी

अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में भी वृद्धि का प्रस्ताव है। एससी सीटें 84 से बढ़कर 126 और एसटी सीटें 47 से बढ़कर 70 हो सकती हैं। इनमें भी एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

लॉटरी सिस्टम से होगा आरक्षण

महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण लॉटरी प्रणाली से किया जाएगा, जो 15 वर्षों तक लागू रहेगा। इसके बाद इसमें बदलाव संभव होगा। नए प्रावधानों को 2029 के आम चुनाव से लागू करने की योजना है।

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