न्दुस्तान मिरर न्यूज़: 30 अप्रैल: 2025,
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था और शिक्षा की गुणवत्ता को प्राथमिकता देते हुए एक बड़े अभियान की शुरुआत की है। भारत-नेपाल सीमा से सटे जिलों में प्रशासन ने मंगलवार को कई अवैध अतिक्रमणों और बिना मान्यता के मदरसों पर कार्रवाई की।
बहराइच में 117 अतिक्रमण हटाए गए, मदरसा सील
बहराइच जिले के नानपारा और मिहींपुरवा तहसील में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर 117 अवैध कब्जों को हटाया। मोतीपुर क्षेत्र में स्थित मदरसा ‘दारूल उलूम अजीजिया हदीकतुल नोमान’ को सील कर दिया गया। इससे पहले 28 अप्रैल को भी चार मदरसों पर इसी तरह की कार्रवाई हुई थी।
बलरामपुर में 20 मानक विहीन मदरसे बंद, 2 को नोटिस
बलरामपुर जिले में जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जांच में 20 मदरसे बिना मान्यता और मानक विहीन पाए गए। इनमें न तो जरूरी दस्तावेज थे और न ही निर्धारित पाठ्यक्रम संचालित हो रहा था। सभी को बंद कर दिया गया है। दो अन्य मदरसों को नोटिस जारी कर दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है।
सिद्धार्थनगर में 3 मस्जिदें और 14 मदरसे अवैध घोषित
सिद्धार्थनगर जिले में 3 मस्जिदें और 14 मदरसों को अवैध रूप से निर्मित पाया गया है। प्रशासन ने 28 अप्रैल को इन सभी को नोटिस जारी कर कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
महाराजगंज और श्रावस्ती में भी बड़ी कार्रवाई
महाराजगंज जिले के नौतनवां, फरेंदा और निचलौल क्षेत्रों में 29 अवैध अतिक्रमणों की पहचान की गई है। वहीं श्रावस्ती जिले में 33 मदरसों को सील कर दिया गया और एक मस्जिद को ध्वस्त किया गया। ग्राम भरथारौशनगढ़ में भी अवैध निर्माण हटाया गया।
सरकार की मंशा: पारदर्शिता और मानक आधारित शिक्षा व्यवस्था
योगी सरकार की यह कार्रवाई सिर्फ अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शिक्षा व्यवस्था में सुधार, धार्मिक संस्थानों की पारदर्शिता और सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा को लेकर एक स्पष्ट संकेत है कि नियमों के विरुद्ध कोई भी निर्माण स्वीकार्य नहीं है।
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