60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त सफर, 81 लाख को मिलेगा लाभ

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़ :

योगी कैबिनेट ने दी प्रस्ताव को मंजूरी, आधार या वोटर कार्ड से उम्र का सत्यापन; 250 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को भी हरी झंडी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुजुर्ग महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा का रास्ता साफ कर दिया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार के अनुसार, योजना के तहत करीब 81 लाख महिलाएं मुफ्त बस यात्रा का लाभ उठा सकेंगी। यात्रा के दौरान उम्र के सत्यापन के लिए महिलाओं को आधार कार्ड या वोटर कार्ड दिखाना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को इस योजना की शुरुआत कर सकते हैं।

यह फैसला भाजपा के वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में किए गए उस वादे से भी जुड़ा है, जिसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की बात कही गई थी। सरकार ने इस पहल को ‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना’ से जोड़ते हुए बुजुर्ग महिलाओं के लिए आर्थिक राहत और बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।

कैबिनेट बैठक में परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 425 करोड़ रुपये की लागत से 250 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इनमें 42 और 52 सीटर बसें शामिल होंगी। इसके अलावा रक्षाबंधन के अवसर पर रोडवेज बसों में महिलाओं को निशुल्क यात्रा की सुविधा भी दी जाएगी। यह सुविधा 26 से 29 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी, जबकि 27 अगस्त सुबह छह बजे से 29 अगस्त मध्यरात्रि तक विशेष रूप से लागू रहेगी।

7,968 करोड़ से बनेगा 6-लेन झांसी लिंक एक्सप्रेसवे

कैबिनेट ने प्रदेश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क को विस्तार देने के लिए झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को भी मंजूरी दी है। 106.30 किलोमीटर लंबे इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर करीब 7,968.30 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। पूरी परियोजना का वित्तीय भार राज्य सरकार उठाएगी।

एक्सप्रेसवे जालौन जिले के फूलपुरा गांव के पास बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के चेनेज 170+300 से शुरू होकर अंबाबाई, झांसी तक जाएगा और नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर यानी एनएच-44 से जुड़ेगा। इसे शुरुआत में छह लेन का एक्सेस-कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। भविष्य में इसे आठ लेन तक विस्तार देने का प्रावधान भी रखा गया है। कैबिनेट में कुल 27 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें 24 को मंजूरी मिली।
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