हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:
छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए बिजली बिल हाफ योजना का दायरा बढ़ा दिया है। विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की कि पहले 100 यूनिट तक लागू योजना को अब 200 यूनिट तक बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता की मांग और प्रदेश अध्यक्ष के आग्रह को ध्यान में रखते हुए लिया गया यह निर्णय परिवारों पर बढ़ते बिजली बिल के बोझ को कम करेगा।
सरकार के अनुसार, इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 42 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलने जा रहा है। घरेलू बिजली खपत पर आधा बिल लागू होने से घरों का मासिक खर्च कम होगा और आर्थिक स्थिति पर तत्काल सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। सरकार का दावा है कि यह कदम आम जनता के लिए बड़ी राहत साबित होगा और जीवन-यापन की लागत को कम करेगा।
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं को इस योजना में लाभ नहीं मिल पा रहा, उनके लिए ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ महत्वपूर्ण अवसर है। इस योजना में 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाने पर 75% तक सब्सिडी दी जा रही है। केंद्र सरकार 30,000 रुपये और राज्य सरकार 15,000 रुपये की सहायता प्रदान कर रही है, जिससे लोगों को कुल लागत का केवल एक चौथाई हिस्सा ही देना होगा। साथ ही शेष राशि के लिए भी आसान फाइनेंसिंग उपलब्ध कराई जा रही है।
सरकार का दावा है कि घरेलू सोलर सिस्टम लगाने वाले उपभोक्ता आने वाले वर्षों में मुफ्त बिजली पाने के साथ-साथ अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकेंगे। यह योजना राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और लोगों को ऊर्जा दाता बनाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।
राजनीतिक रूप से भी यह फैसला अहम है, क्योंकि पिछले महीनों में बिजली बिल बड़ा मुद्दा बना हुआ था। सरकार इस घोषणा को जनता से किए वादों को पूरा करने और राहत देने वाले कदम के रूप में पेश कर रही है। आने वाले समय में इसका सियासी असर भी देखने को मिल सकता है।
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