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अलीगढ़: त्वरित न्याय और सुलह के लिए जुटा प्रशासन, 10 मई को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: 8 मई : 2025,

अलीगढ़, 8 मई 2025:
राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के उद्देश्य से आज जिला न्यायाधीश अनुपम कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। यह लोक अदालत 10 मई (शनिवार) को जिला मुख्यालय समेत सभी तहसीलों में आयोजित की जाएगी। बैठक के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे मामलों की पहचान की जाए, जिन्हें आपसी सुलह और समझौते के माध्यम से सुलझाया जा सकता है।

जिला न्यायाधीश ने यह भी स्पष्ट किया कि लोक अदालत आम जनता को त्वरित एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने का एक प्रभावी माध्यम है। इससे न केवल समय और संसाधनों की बचत होती है, बल्कि लोगों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से भी राहत मिलती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि 10 मई को आयोजित लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

न्यायाधीश अनुपम कुमार ने कहा:

“ऐसे प्रकरण, जिनमें शीघ्र समाधान संभव है और जिनका निस्तारण नहीं होने पर व्यक्ति को न्यायालय की शरण में जाना पड़ सकता है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर लोक अदालत में लाया जाए। यह शासन और समाज — दोनों के हित में है।”

अधिकारियों ने दिए अपने विभागों से संबंधित प्रस्ताव
बैठक में उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने विभाग से जुड़े मामलों की संभावित संख्या और उनके समाधान की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। अधिकारियों ने यह आश्वस्त किया कि वे लोक अदालत को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग करेंगे।

बैठक में प्रमुख रूप से मौजूद रहे:

  • नितिन श्रीवास्तव, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
  • सुभाष चंद्रा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
  • अखिलेश कुमार, एडीएम (न्यायिक)
  • मृगांक पाठक, एसपी सिटी
  • अजीत कुमार, जिला शासकीय अधिवक्ता (DPO)
  • मोहम्मद राशिद, जिला सूचना अधिकारी (DPRO)
  • संध्या रानी, जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO)
  • वीर सिंह, सहायक नगर आयुक्त
  • प्रवेश कुमार, एआरटीओ
  • अभिनव सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी (DSO)
  • सियाराम, जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी (DLC)
  • यशराज, उपनिदेशक कृषि
  • संदीप कुमार, अपर जिला सूचना अधिकारी
  • अधिशासी अभियंता (विद्युत विभाग), पुलिस यातायात सीओ सहित अन्य विभागीय अधिकारीगण

बैठक के दौरान सभी अधिकारियों ने एकमत होकर लोक अदालत की सफलता के लिए परस्पर समन्वय के साथ कार्य करने का आश्वासन दिया।

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