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यूपी: जारी हुई प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों की तबादला सूची, 7374 शिक्षकों का स्थानांतरण

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़ ✑ गुरुवार 29 मई 2025

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए बुधवार की शाम एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बेसिक शिक्षा विभाग ने एक जिले से दूसरे जिले में कार्यरत शिक्षकों के परस्पर (म्यूचुअल) तबादले को मंजूरी देते हुए 7374 शिक्षकों की तबादला सूची जारी कर दी है। इस प्रक्रिया के तहत 3687 शिक्षक जोड़ों (पेयर) को एक-दूसरे के स्थान पर स्थानांतरित किया गया है।

बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि इन शिक्षकों को 29 मई से 5 जून 2025 के बीच उनके तबादला प्राप्त विद्यालयों में कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को निर्देशित किया गया है कि तबादला प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा के भीतर नियमानुसार पूर्ण करें।

इस परस्पर तबादला प्रक्रिया की शुरुआत जनवरी 2025 में हुई थी। इसके तहत शिक्षकों से 19 मई से 26 मई 2025 के बीच ओटीपी (OTP) शेयर कर जोड़ा बनाने की प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद परिषद द्वारा अंतिम सूची को प्रमाणित कर तबादला आदेश जारी कर दिया गया।

परिषद ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ नियमित रूप से कार्यरत शिक्षकों को ही तबादले की सुविधा दी जाएगी। जिन शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है, उन्हें कार्यमुक्त अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जाएगा। तबादला प्रक्रिया मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

जिले के अंदर तबादले की प्रक्रिया शुरू होगी:

बेसिक शिक्षा परिषद ने यह भी बताया है कि एक जिले के अंदर परस्पर तबादले की प्रक्रिया भी 29 मई 2025 से प्रारंभ की जाएगी। इस प्रक्रिया को गर्मी की छुट्टियों में ही पूरा करने की योजना है, जिससे नया शैक्षणिक सत्र बाधित न हो।

तबादला आदेश के जारी होते ही कुछ गंभीर आरोप भी सामने आए हैं। सहारनपुर जिले में एक शिक्षक ने आरोप लगाया है कि एक अन्य शिक्षक ने उससे परस्पर तबादले के लिए 12.20 लाख रुपये लिए लेकिन ओटीपी साझा नहीं किया, जिससे जोड़ा नहीं बन पाया। इस पर BSA सहारनपुर ने जांच कमेटी गठित कर दी है।

इसी तरह मुजफ्फरनगर में भी एक शिक्षक द्वारा जोड़ा बनाने में अनियमितता और धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं। शिक्षकों ने मांग की है कि इस पूरी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया जाए और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो।

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