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थाना प्रभारी, शाखा प्रभारी या वॉट्सएप के माध्यम से भी दे सकेंगे पुलिसकर्मी अपनी शिकायत

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़ ✑ मंगलवार 27 मई 2025

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग के भीतर पुलिसकर्मियों की सेवा संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक नई पहल की जा रही है। राज्य के सभी जिलों में पुलिस ग्रीवांस रिड्रेसल यूनिट (PGRU) की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य पुलिसकर्मियों को सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से उनकी समस्याओं का शीघ्र और पारदर्शी निस्तारण उपलब्ध कराना है।

पीजीआरयू में प्राप्त होने वाली शिकायतों के निस्तारण की जिम्मेदारी जिले के पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को सौंपी जाएगी। वे शिकायतों के समाधान की निगरानी करेंगे और इस संबंध में प्रतिदिन उच्च अधिकारियों को प्रगति रिपोर्ट सौंपेंगे। इस व्यवस्था से शिकायतों की निगरानी और समाधान प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ेगी।

पुलिस महानिदेशक (DGP) प्रशांत कुमार ने प्रदेश के सभी जिलों में पीजीआरयू यूनिट गठित करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि कुछ जिलों में पहले से ही ऐसी सेल का गठन किया जा चुका था, लेकिन शिकायतें अब भी पुलिस मुख्यालय तक पहुँच रही थीं। ऐसे में अब प्रत्येक जिले में इस यूनिट की स्थापना अनिवार्य रूप से की जा रही है।

प्रयोग के तौर पर इस योजना की शुरुआत सुलतानपुर जिले से की गई है। सोमवार को यहाँ पीजीआरयू का विधिवत शुभारंभ किया गया। डीजीपी ने बताया कि यह एक सिंगल विंडो सिस्टम पर आधारित यूनिट होगी, जहां पुलिसकर्मी अपनी विभिन्न प्रकार की समस्याओं को रख सकेंगे।

पीजीआरयू में जिन मुद्दों का समाधान किया जाएगा, उनमें शामिल हैं:

  • वेतन विसंगति
  • एरियर भुगतान
  • वेतन बढ़ोतरी
  • जीपीएफ (सामान्य भविष्य निधि) संबंधी समस्या
  • कैरेक्टर रोल में नामिनी का नामांकन
  • पता या शैक्षणिक दस्तावेजों में परिवर्तन
  • चिकित्सा प्रतिपूर्ति
  • स्थानांतरण से जुड़ी शिकायतें
  • एलपीसी (लास्ट पे सर्टिफिकेट) संबंधी समस्याएँ

कोई भी पुलिसकर्मी यूनिट के सामने अपनी शिकायत स्वयं उपस्थित होकर, थाना प्रभारी, शाखा प्रभारी, या वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। इसके अतिरिक्त, यूनिट का एक वॉट्सएप नंबर भी जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से शिकायतें डिजिटल रूप में भेजी जा सकेंगी।

शिकायतों के निस्तारण के लिए सप्ताह में निर्धारित दिवस तय किए जाएंगे। शिकायत का निस्तारण हो जाने के बाद संबंधित पुलिसकर्मी को इसकी जानकारी भी दी जाएगी, जिससे वे जान सकें कि उनकी समस्या का समाधान किस स्थिति में है।

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