अलीगढ़:जिला पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, कई वार्डों में फेरबदल तय

लोधा, चंडौस और धनीपुर ब्लॉक में बीडीसी की संख्या घटने की संभावना, टप्पल में बढ़ेगी जनसंख्या

अलीगढ़ | संवाददाता
अलीगढ़ जिले में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। गुरुवार को जिलाधिकारी संजीव रंजन ने वार्ड निर्धारण प्रक्रिया को लेकर आदेश जारी कर दिए। शासन के निर्देशानुसार 18 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक पूरे जिले में ग्राम पंचायतों की जनसंख्या के आधार पर क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के वार्डों का पुनर्गठन किया जाएगा।

वार्डों का नए सिरे से परिसीमन

इस बार जिला पंचायत के वार्डों की संख्या में बदलाव होना तय माना जा रहा है। 2021 में कुल 47 जिला पंचायत सदस्य थे, जबकि इस बार यह संख्या घटकर 46 हो सकती है। इसका प्रमुख कारण निकाय सीमाओं का विस्तार है, जिससे कई गांव अब नगर निगम और नगर पंचायत में शामिल हो चुके हैं।

ग्राम पंचायतों की संख्या में बदलाव

2021 में जिले की 867 ग्राम पंचायतों में चुनाव हुए थे। लेकिन अब कुछ ग्राम पंचायतों को निकायों में शामिल कर लिया गया है, जिससे वर्तमान में इनकी संख्या घटकर 852 रह गई है। उदाहरण के लिए, देवसैनी, तालसपुर कलां, रुस्तमपुर सकत खां, भदेसी, नगला पानखानी जैसे 16 गांव अब पंचायत चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे।

जनसंख्या के आधार पर नए बीडीसी वार्ड

परिसीमन के अनुसार, प्रत्येक 2,000 की जनसंख्या पर एक बीडीसी वार्ड का गठन होता है। लोधा, चंडौस और धनीपुर ब्लॉक से करीब 47,000 की आबादी शहरी निकायों में शामिल हो चुकी है। इसके चलते इन ब्लॉकों में 23 से 24 बीडीसी वार्डों की कमी हो सकती है।

टप्पल ब्लॉक में बढ़ेगी बीडीसी संख्या

टप्पल ब्लॉक को पहले नगर पंचायत घोषित किया गया था, लेकिन कुछ समय बाद इसे दोबारा ग्राम पंचायत में शामिल कर लिया गया। अब यदि यहां चुनाव कराए जाते हैं, तो 17,000 की अतिरिक्त जनसंख्या के आधार पर 8 नए बीडीसी वार्ड बन सकते हैं।

पंचायत चुनाव कार्यक्रम (2025)

दिनांक	कार्य
18 से 22 जुलाई	ग्राम पंचायतों की जनसंख्या का आकलन
23 से 28 जुलाई	प्रस्तावित वार्डों की सूची का प्रकाशन
29 जुलाई से 2 अगस्त	आपत्तियां आमंत्रित करना
3 से 5 अगस्त	आपत्तियों का निस्तारण
6 से 10 अगस्त	अंतिम वार्ड सूची का प्रकाशन

जिलाधिकारी का बयान

“पंचायत चुनाव के लिए वार्ड निर्धारण प्रक्रिया शासनादेश के अनुसार पूरी की जाएगी। नागरिकों को आपत्ति दर्ज कराने का भी अवसर मिलेगा।”
— संजीव रंजन, जिलाधिकारी, अलीगढ़