हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़:
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सोमवार, 11 अगस्त 2025 को सुबह 11 बजे विधानसभा का मानसून सत्र बुलाया। यह सत्र प्रमुख सचिव, यूपी विधानसभा श्री प्रदीप कुमार दुबे द्वारा आधिकारिक रूप से आहूत किया गया आदेश है। इससे पहले कैबिनेट ने संसदीय कार्य विभाग द्वारा प्रस्तावित तारीखों को मंजूरी दी। इससे पहले विधान मंडल का अंतिम सत्र 5 मार्च 2025 को समाप्त हुआ था, और सत्रावसान 12 मार्च 2025 को घोषित किया गया था। संवैधानिक व्यवस्था (अनुच्छेद 174 एवं विधान सभा की नियमावली‑2023 के नियम) के अनुसार, दो सत्रों के बीच छह महीने से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, और छुटे हुए कार्यों की सुनवाई हेतु समय पर नए सत्र की घोषणा आवश्यक है।
इस सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण अध्यादेश सदन में पेश कर सकती है, जिनमें शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, केन्द्रीय सड़क निधि का उपयोग, सरयू नहर परियोजना, निर्माण कर्मकारों का कल्याण, राज्य वित्तीय स्थिति, तथा खनन और अवैध खनन से सम्बंधित रिपोर्टें शामिल हैं, जिन्हें CAG की सात रिपोर्टों के रूप में सदन में रखा जाएगा।
निर्णय लेने की प्रक्रिया में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि सदनों के सदस्यमंडल को सत्र प्रारंभ तिथि की सूचना कम से कम सात दिन पूर्व प्रमुख सचिव द्वारा दी जाए, ताकि सभी विधायकों को प्रासंगिक तैयारियों हेतु पर्याप्त समय मिल सके।
इस प्रकार, 11 अगस्त 2025 को सुबह 11 बजे से शुरू होने वाला मानसून सत्र विधानसभा की संवैधानिक आवश्यकता और विधायी कार्यों की पूर्णता हेतु महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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