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बेनिन में तख्तापलट ! सैनिकों ने टीवी पर राष्ट्रपति तलोन को हटाने का दावा किया

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:

पश्चिम अफ्रीकी देश बेनिन में रविवार को अचानक राजनीतिक हलचल बढ़ गई, जब कुछ सैनिकों ने स्टेट टीवी पर आकर राष्ट्रपति पेट्रिस तलोन को सत्ता से हटाने का ऐलान कर दिया। खुद को मिलिट्री कमिटी फॉर रिफाउंडेशन (CMR) बताने वाले इस समूह ने दावा किया कि देश की बागडोर अब लेफ्टिनेंट कर्नल पास्कल टिग्री को सौंप दी गई है। इन सैनिकों ने टीवी और रेडियो प्रसारण को भी तत्काल रोक दिया, जिससे पूरे देश में तनाव फैल गया।

फ्रांस के दूतावास ने राजधानी कोटोनू में राष्ट्रपति आवास के पास स्थित कैंप ग्वेजो से गोलीबारी की आवाजें आने की पुष्टि की और फ्रांसीसी नागरिकों को घरों में रहने की सलाह दी। वहीं राष्ट्रपति पेट्रिस तलोन के कार्यालय ने बयान जारी कर कहा कि तलोन पूरी तरह सुरक्षित हैं और यह सिर्फ एक छोटे समूह की हरकत है जिसने अस्थायी रूप से टीवी स्टेशन पर कब्जा किया था। सरकार के अनुसार, मुख्य सेना हालात को नियंत्रित करने में जुटी है और तख्तापलट को काफी हद तक नाकाम कर दिया गया है।

बेनिन के आंतरिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री लासेन सेइदो ने भी तख्तापलट विफल होने का दावा किया। इसके बावजूद सैनिकों ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति और सरकारी संस्थानों को हटाने का निर्णय लिया है और अब पास्कल टिग्री देश का नेतृत्व करेंगे।

1960 में फ्रांस से आजादी के बाद बेनिन में कई बार तख्तापलट हुए हैं, पर 1991 के बाद देश स्थिर माना जाता था। हाल के वर्षों में पश्चिम अफ्रीका के कई देशों — नाइजर, बुर्किना फासो, मेडागास्कर और गिनी-बिसाउ — में भी सैन्य हस्तक्षेप हुए हैं।

67 वर्षीय राष्ट्रपति पेट्रिस तलोन 2016 में सत्ता में आए थे और अपने विकास कार्यों के लिए प्रशंसा भी पाई, लेकिन विरोधियों ने उन्हें सत्तावादी बताया। संविधान के अनुसार उनका अंतिम कार्यकाल 2026 में समाप्त होने वाला था, और अगले वर्ष अप्रैल में चुनाव के बाद वे पद छोड़ने वाले थे। उनकी पार्टी से पूर्व वित्त मंत्री रोमुआल्ड वादाग्नी प्रमुख उम्मीदवार माने जा रहे थे। वहीं विपक्षी नेता रेनॉड अग्बोजो को चुनाव आयोग ने तकनीकी कारणों से चुनाव से बाहर कर दिया था। इसी वर्ष जनवरी में तलोन के दो करीबी सहयोगियों को 2024 में तख्तापलट साजिश के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई गई थी। पिछले महीने संसद ने राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 7 साल कर दिया था, जिसके बाद राजनीतिक असंतोष बढ़ गया था।

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