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PM मोदी का छात्रों के नाम वीडियो: पेपर लीक पर सख्त कानून लाएगी सरकार, आज कैबिनेट में होगा ड्राफ्ट पर फैसला


हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़ :

PM मोदी का छात्रों के नाम वीडियो संदेश; फास्ट ट्रैक कोर्ट, कठोर सजा और नए विधेयक की तैयारी, संसद के अगले सप्ताह में पेश हो सकता है बिल

नई दिल्ली। देशभर में पेपर लीक की घटनाओं को लेकर बढ़ते आक्रोश के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार देर रात छात्रों के नाम वीडियो संदेश जारी कर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है, बल्कि यह लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों के भविष्य से जुड़ा बेहद गंभीर मामला है। प्रधानमंत्री ने बताया कि शुक्रवार को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून के मसौदे पर चर्चा होगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले ढाई महीनों में सरकार ने पेपर लीक के मामलों में कई अहम कदम उठाए हैं। दोषियों की गिरफ्तारी हुई है और वे जेल में हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता छात्रों का एक साल बर्बाद होने से बचाना थी। इसी उद्देश्य से कम समय में दोबारा परीक्षाएं कराई गईं और हाल ही में उनके परिणाम भी घोषित किए गए, जिससे लाखों विद्यार्थियों को राहत मिली।

फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा का प्रावधान

पीएम मोदी ने बताया कि उन्होंने संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर दंड के प्रावधान वाला कानून तैयार करने के निर्देश दिए थे। विभागों ने मसौदा तैयार कर सौंप दिया है, जिस पर आज कैबिनेट में चर्चा होगी। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इसे अंतिम रूप देकर संसद के दूसरे सप्ताह में जल्द से जल्द पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।

CJP प्रतिनिधिमंडल करेगा मंत्रियों से मुलाकात

नीट पेपर लीक मामले को लेकर आंदोलन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार दोपहर केंद्र सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करेगा। सूत्रों के अनुसार, बैठक में शिक्षा व्यवस्था में सुधार, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। संगठन फिलहाल जंतर-मंतर पर धरना दे रहा है।

शिक्षा मंत्रालय में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी का तबादला पंचायती राज मंत्रालय में कर दिया है। उनकी जगह नरेश कुमार गंगवार को नया उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि टी.के. अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार के इस कदम को शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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