हिन्दुस्तान मिरर न्यूज: अप्रैल: 2025: अलीगढ़,
अलीगढ़, जिला मजिस्ट्रेट संजीव रंजन ने जनहित से जुड़े राजस्व कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कानूनगो एवं लेखपालों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि पैमाइश और निर्विवाद वरासत से संबंधित सभी लंबित प्रकरणों का निस्तारण 15 मई 2025 तक हर हाल में कर दिया जाए। डीएम समाधान दिवस के बाद राजस्व टीम को संबोधित कर रहे थे।
डीएम ने कहा कि धारा 34 के अंतर्गत न्यायालय में लंबित मामलों का प्राथमिकता से निपटारा किया जाए और फॉर्मर रजिस्ट्री से जुड़ा कार्य भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि राजस्व कार्यों में अनावश्यक देरी न केवल जनता के लिए परेशानी का कारण बनती है, बल्कि प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्नचिह्न लगाती है।
जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिए कि प्रत्येक हल्का लेखपाल अपने-अपने क्षेत्र में 1 अप्रैल 2025 से पूर्व के सभी लंबित मामलों की पहचान कर, तय समयसीमा के भीतर उनका निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी प्रकरण में घर बैठे रिपोर्ट न बनाई जाए, बल्कि मौके पर जाकर दोनों पक्षों को सुनते हुए नजरी नक्शा सहित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
उन्होंने कहा कि तहसील प्रशासन की यह पहल ‘‘समयबद्ध, पारदर्शी एवं जनहितकारी’’ राजस्व व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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