हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: 19 अप्रैल: 2025,
वित्त मंत्रालय ने भरे जाने के लिए 35 पदों की सूची जारी की
केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की दिशा में गंभीरता से कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। वित्त मंत्रालय ने आयोग के गठन के लिए 35 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे यह संकेत मिल रहा है कि आयोग को जल्द ही औपचारिक रूप दिया जा सकता है।
17 अप्रैल 2025 को जारी एक सर्कुलर के अनुसार, ये नियुक्तियां डेप्युटेशन आधार पर होंगी और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप की जाएंगी। विभिन्न विभागों से योग्य अधिकारियों के नाम मांगे गए हैं।
क्या हो सकते हैं 8वें वेतन आयोग के अहम बदलाव?
ClearTax की रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में कई अहम बदलाव किए जा सकते हैं:
- फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि:
वर्तमान फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़ाकर 2.85 किए जाने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी। - महंगाई भत्ते (DA) का मर्जर:
मौजूदा DA को नई बेसिक सैलरी में शामिल किया जा सकता है। - HRA और TA में संशोधन:
हाउस रेंट अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस को भी नए वेतनमान के अनुरूप तय किया जा सकता है। - पेंशन में सुधार:
पेंशन की राशि बढ़ाने और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विशेष सिफारिशें की जा सकती हैं।
सैलरी में कितनी हो सकती है बढ़ोतरी?
उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹50,000 है, और फिटमेंट फैक्टर 2.85 लागू होता है, तो सैलरी का अनुमान कुछ इस प्रकार हो सकता है:
- बेसिक पे × 2.85 = ₹1,42,500
- + HRA (30%) = ₹15,000
- = अनुमानित ग्रॉस सैलरी ₹1,57,500
(यह केवल अनुमान है; सरकार की ओर से कोई आधिकारिक गणना जारी नहीं की गई है।)
कब से हो सकता है लागू?
पिछला वेतन आयोग (7वां) 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ था। उसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए, 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है।
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