गलत जानकारी देकर नाम जुड़वाने या कटवाने पर जुर्माना भी लगेगा, निर्वाचन आयोग ने दी चेतावनी
लखनऊ, हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़:। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR-2027) के बीच निर्वाचन आयोग ने फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, कटवाने या संशोधन कराने के लिए जानबूझकर गलत जानकारी देना अब भारी पड़ सकता है। ऐसा करने पर संबंधित व्यक्ति को एक साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
झूठी घोषणा पर धारा 31 के तहत कार्रवाई
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के तहत मतदाता सूची से जुड़े मामलों में झूठी घोषणा करने पर एक साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। वहीं, धारा 32 के तहत निर्वाचन संबंधी जिम्मेदारियों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को तीन महीने से लेकर दो साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। पीलीभीत में इस प्रावधान के तहत संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के साथ उन्हें निलंबित भी किया जा चुका है।
पंचायत और विधानसभा की सूची का होगा मिलान
आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को पंचायत और नगरीय निकायों की मतदाता सूची का विधानसभा की मतदाता सूची से मिलान कराने के निर्देश दिए हैं। जिन पात्र नागरिकों के नाम पंचायत या निकाय की सूची में हैं, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, उनसे फॉर्म-6 भरवाया जाएगा। इसका उद्देश्य किसी भी पात्र मतदाता को मतदान के अधिकार से वंचित होने से बचाना है।
अलग-अलग काम के लिए अलग फॉर्म
निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को फॉर्म













