हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: 26 अप्रैल: 2025,
लखनऊ में सरकारी अधिकारियों के लिए जल्द ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार प्रदूषण मुक्त ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह कदम उठा रही है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में MSME विभाग के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया गया कि इलेक्ट्रिक वाहन अब सरकारी बेड़े का हिस्सा बनेंगे।
सरकारी कार्यों के लिए इन वाहनों की ख़रीद की जाएगी और इससे संबंधित नियमावली में बदलाव किया जाएगा, जिसमें किराए और संचालन से जुड़े खर्चों को भी शामिल किया जाएगा। प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा, जिसके बाद संशोधित शासनादेश जारी होगा।
इस पहल से राज्य में पर्यावरण के अनुकूल नीतियों को बल मिलेगा और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता भी घटेगी।
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