राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए डीएम की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक सम्पन्न

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: 2 मई : 2025,

10 मई को प्रस्तावित लोक अदालत में 1 लाख 5 हजार से अधिक वादों के निस्तारण का लक्ष्य

अलीगढ़, 02 मई 2025: आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में न्यायिक अधिकारियों सहित पुलिस, स्वास्थ्य, आपूर्ति, शिक्षा, राजस्व एवं अन्य विभागों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे लोक अदालत को जन-जागरूकता अभियान के रूप में लें तथा अधिक से अधिक लंबित वादों के निस्तारण का लक्ष्य निर्धारित करें। उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतें, जिनके समाधान के अभाव में व्यक्ति को न्यायालय की शरण में जाना पड़ता है, उन्हें प्राथमिकता से लोक अदालत के माध्यम से सुलझाया जाए।

डीएम ने कहा, “लोक अदालत के माध्यम से आमजन को त्वरित एवं सुलभ न्याय उपलब्ध होता है। इससे न केवल न्यायिक प्रक्रिया सरल होती है, बल्कि समय एवं संसाधनों की भी बचत होती है।”

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि चिन्हित वादों की सूची तैयार कर वादों के त्वरित निस्तारण हेतु कार्यवाही प्रारंभ करें एवं इसकी जानकारी जनसामान्य तक पहुँचाई जाए।

78000 वादों का हुआ था निस्तारण, इस बार लक्ष्य 1 लाख 5 हजार से अधिक

बैठक में एडीएम न्यायिक अखिलेश कुमार ने लोक अदालत की रूपरेखा, अब तक की गई तैयारियों एवं विभागवार प्राप्त वादों की स्थिति पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विगत लोक अदालत में लगभग 78,000 वादों का निस्तारण किया गया था, जबकि आगामी 10 मई 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में 1,05,000 से अधिक वादों का निस्तारण प्रस्तावित है।

बैठक में वादों के प्रकार, विभागवार जिम्मेदारियाँ तथा संभावित समाधान प्रक्रिया पर भी विचार-विमर्श हुआ।

जन-जागरूकता पर विशेष बल

अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनजागरूकता अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों को लोक अदालत की व्यवस्था, प्रक्रिया एवं लाभों की जानकारी दी जाए, जिससे वे इस पहल का लाभ उठा सकें और न्यायालयों पर मुकदमों का बोझ भी कम हो।