नगर निगमों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम: यूपी सरकार करेगी विज्ञापन से आय दोगुनी

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: 21अप्रैल: 2025,

विज्ञापन आय बढ़ाने के लिए यूपी सरकार ने तैयार किया रोडमैप

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निगमों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक ठोस पहल शुरू की है। इसी क्रम में सरकार ने अगले पाँच वर्षों में नगर निगमों की विज्ञापन से होने वाली आय को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नगर विकास विभाग ने इसके लिए एक विस्तृत कार्ययोजना और रोडमैप तैयार किया है।

डिजिटल विज्ञापन और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं से बढ़ेगी कमाई

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल नगर निगमों को विज्ञापन से वार्षिक रूप से 78.9 करोड़ रुपये की आय होती है। सरकार का लक्ष्य है कि यह आय 2029-30 तक बढ़कर 158.7 करोड़ रुपये तक पहुंच जाए। इस लक्ष्य को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

• 2025-26 में: 90.74 करोड़
• 2026-27 में: 104.35 करोड़
• इसके बाद हर साल 10% की वृद्धि की योजना है।

यह बढ़ोत्तरी मुख्यतः डिजिटल एलईडी विज्ञापन, मोबाइल वैन, बसों, ऑटो और निजी भवनों पर विज्ञापन के माध्यम से की जाएगी।

सीएम योगी ने दिए पारदर्शी और तकनीक आधारित नीति के निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विज्ञापन नीति पारदर्शी, तकनीकी रूप से सक्षम और भ्रष्टाचार मुक्त होनी चाहिए। स्मार्ट सिटी योजनाओं के तहत प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर डिजिटल एलईडी स्क्रीन लगाने की योजना भी बनाई गई है। इन स्थलों को विज्ञापन माध्यम बनाकर आय का स्रोत तैयार किया जाएगा।

शहर की सुंदरता और पर्यावरण का रखा जाएगा ध्यान

नई विज्ञापन नीति में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि विज्ञापन से शहर की सुंदरता न बिगड़े और पर्यावरण को नुकसान न हो। नगर निगमों की सीमाओं का विस्तार और नए मार्गों के निर्माण से भी विज्ञापन के लिए नए अवसर उपलब्ध होंगे।

नए व्यावसायिक और आवासीय क्षेत्रों में बढ़ेगी मांग

नव विकसित व्यावसायिक और आवासीय क्षेत्रों में विज्ञापन की मांग तेजी से बढ़ेगी, जिससे नगर निगमों को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। नई विज्ञापन नियमावली में ऐसे सभी पहलुओं को शामिल किया जा रहा है, जिससे आय में स्थायी रूप से वृद्धि सुनिश्चित की जा सके।

आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम पहल

देशभर के नगर निकाय लंबे समय से वित्तीय संसाधनों की कमी का सामना कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना और स्मार्ट सिटी जैसे अभियानों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता बेहद आवश्यक है। यूपी सरकार का यह प्रयास नगरीय ढांचे को सशक्त करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है।