हिन्दुस्तान मिरर न्यूज: 22 जुलाई 2025
शिक्षा की गुणवत्ता और समावेशिता पर ज़ोर: डीएम की अध्यक्षता में योजनाओं की समीक्षा बैठक सम्पन्न
अलीगढ़, 22 जुलाई 2025 : जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में बेसिक एवं समग्र शिक्षा से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा एवं जिला टास्क फोर्स की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य था—जनपद में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार का लाभ दिलाना और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना।

डीएम संजीव रंजन ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि “एक भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहे।” उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को बच्चों के हित को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करना होगा। विशेष रूप से आरटीई (निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम) के तहत बच्चों के नामांकन को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। बीएसए द्वारा जानकारी दी गई कि चालू सत्र में अब तक 3618 बच्चों को निजी विद्यालयों में प्रवेश दिलाया गया है।

बैठक में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। जिन विद्यालयों में 75% कार्य पूर्ण हो चुका है, उन्हें 15 अगस्त तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए गए। वहीं, निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने पर गोंडा के खंड विकास अधिकारी के वेतन पर रोक लगाने की कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी ने व्यक्तिगत रुचि लेकर निर्माण कार्य समय से पूरा कराने पर बल दिया।
प्रेरणा पोर्टल पर अब तक 192643 विद्यार्थियों का पंजीकरण किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 94.2% है। इसके अलावा समर्थ ऐप के माध्यम से दिव्यांग बच्चों की उपस्थिति की समीक्षा भी की गई, जिसमें गोंडा, इगलास, बिजौली और चंडौस की प्रगति असंतोषजनक पाई गई। बीएसए ने बताया कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मेडिकल असेसमेंट कैंप के लिए सीएमओ को पत्र भेजा गया है।
निपुण भारत मिशन के अंतर्गत अभी 17 एआरपी के चयन लंबित हैं, जिस पर डीएम ने खंड शिक्षा अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी कि चयन प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए। विद्यालयों के विलय के बाद बाल वाटिकाओं के संचालन और नवाचार को प्राथमिकता देने के भी निर्देश डीपीओ को दिए गए।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह सामने आया कि बिजौली और शाहजमाल क्षेत्र के स्कूली बच्चों के स्टूल सैंपल में कृमि के अंडे पाए गए हैं। इस पर सीएमओ ने सुझाव दिया कि आगामी डिवर्मिंग डे पर ऐल्वेंडजोल की गोलियां विशेष सतर्कता से वितरित की जाएं।
इसके अलावा आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 70 वर्ष से अधिक आयु के ग्रामीण बुजुर्गों की सूची तैयार कर शिक्षकों की सहायता लेने के निर्देश दिए गए। वहीं, डीबीटी के तहत आधार ऑथेंटिकेशन कार्य को शीघ्र पूरा करने के भी निर्देश दिए गए।
बैठक में डीएम ने स्पष्ट कहा कि योजनाओं का धरातल पर प्रभाव तभी दिखाई देगा जब अधिकारी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करेंगे। शिक्षा की गुणवत्ता और समावेशिता ही प्रशासन की प्राथमिकता है।