हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:
भारत में होने वाले बड़े चुनावी मुकाबलों को लेकर चुनाव आयोग ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी शामिल हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इन सभी राज्यों में मतदान अलग-अलग चरणों में होगा, जबकि मतगणना 4 मई को एक साथ की जाएगी। चुनाव की घोषणा के साथ ही सभी राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
पश्चिम बंगाल में दो चरणों में मतदान
पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए मतदान दो चरणों में कराया जाएगा।
पहला चरण 23 अप्रैल को होगा, जिसमें 152 सीटों पर वोट डाले जाएंगे।
दूसरा चरण 29 अप्रैल को होगा, जिसमें 142 सीटों पर मतदान कराया जाएगा।
राज्य में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी 2011 से राज्य की सत्ता में है।
असम में एक चरण में चुनाव
असम की 126 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 9 अप्रैल को एक ही चरण में होगा। यहां मुकाबला मुख्य रूप से बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे।
केरल में LDF और UDF के बीच मुकाबला
केरल की 140 सीटों पर भी 9 अप्रैल को मतदान होगा। यहां मुख्य लड़ाई लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) के बीच मानी जा रही है।
वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए भी चुनाव मैदान में है और पार्टी ने करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का लक्ष्य रखा है।
तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग
तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 23 अप्रैल को एक ही चरण में कराया जाएगा। राज्य में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है और राजनीतिक दल अपने गठबंधन व सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।
पुडुचेरी में 30 सीटों पर चुनाव
केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों पर मतदान 9 अप्रैल को होगा। यहां कांग्रेस DMK और CPI के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, जबकि विपक्ष में NR कांग्रेस, BJP और AIADMK का गठबंधन है।
17.4 करोड़ मतदाता करेंगे मतदान
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि इन पांचों राज्यों में कुल 17.4 करोड़ मतदाता हैं और कुल 824 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति की है।
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