हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:19 जुलाई 2025 शिविर में विभिन्न आयुष चिकित्सा पद्धतियों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा 209 रोगियों का किया गया निःशुल्क परीक्षण एवं उपचार अलीगढ़ 18 जुलाई 2025:  राजकीय आयुष सेवाओं को जन-जन तक पहुंचाने की दिशा में एक अहम पहल करते हुए आयुष ग्राम बरला (उपकेंद्र बरला) में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर डॉ0 नरेन्द्र कुमार, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के निर्देशन में संपन्न हुआ। शिविर में विभिन्न आयुष चिकित्सा पद्धतियों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा कुल 209 रोगियों का निःशुल्क परीक्षण एवं उपचार किया गया।           यूनानी चिकित्सा पद्धति से प्रभारी राजकीय यूनानी चिकित्सालय डॉ0 मोहम्मद अफजल द्वारा 53 रोगियों, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय अतरौली डॉ0 सुग्रीव अशोक एवं राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय साधु आश्रम डॉ0 अभिषेक महेश्वरी द्वारा 65 रोगियों एवं होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति सं राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय पेंड्रा डॉ गौरव कुमार व राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय कुलवा डा0 बीना त्रिपाठी  द्वारा 91 रोगियों को परामर्श व उपचार प्रदान किया गया। शिविर के दौरान औषधि वितरण कार्य में करन, आशीष, किताब सिंह, कपिल, फार्मासिस्ट अब्दुल रहमान, शाहिद अली, सतीश कुमार, प्रेमपाल एवं पुनीत कुमार द्वारा सहयोग प्रदान किया गया।           इसके अतिरिक्त राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल छेरत के तत्वावधान में निःशुल्क स्वास्थ्य सर्वे कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कॉलेज के प्रभारी डॉ0 योगेश परिहार प्रवक्ता डॉ0 विष्णु सैनी एवं डॉ0 वेद प्रकाश के नेतृत्व में 14 इंटर्नशिप छात्रों की टीम द्वारा ग्राम बरला के 84 घरों का सर्वेक्षण कर स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी एकत्रित की गई।           इस अवसर पर डॉ0 नरेंद्र कुमार ने बताया कि आयुष मंत्रालय की दिशा-निर्देशों के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष चिकित्सा पद्धतियों के प्रचार-प्रसार एवं उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ऐसे शिविर निरंतर आयोजित किए जा रहे हैं।

पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियों के तहत आरक्षण एवं परिसीमन प्रक्रिया शुरूए डीएम ने जारी किया विस्तृत कार्यक्रम अलीगढ़ 18 जुलाई 2025 : त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2026 की तैयारियों के क्रम में शासन द्वारा आरक्षण एवं परिसीमन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस संबंध में जिलाधिकारी संजीव रंजन ने विस्तृत समयबद्ध कार्यक्रम जारी करते हुए समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि निर्धारित तिथियों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।           जारी आदेश के अनुसार ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायत के वार्डों के निर्धारण और आरक्षण की कार्यवाही 18 जुलाई से प्रारंभ होकर 6 अगस्त 2025 तक संपन्न की जाएगी। सबसे पहले 18 से 22 जुलाई तक वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ग्राम पंचायतवार जनसंख्या की पुष्टि की जाएगी। इसके उपरांत 23 जुलाई को प्रस्तावित क्षेत्रों (वार्डों) की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। प्रस्तावित परिसीमन क्षेत्रों पर आमजन से आपत्तियां 29 जुलाई से 2 अगस्त 2025 के मध्य प्राप्त की जाएंगी, जिनका निस्तारण 3 से 5 अगस्त तक किया जाएगा। अंततः 6 अगस्त से 10 अगस्त 2025 तक परिसीमन क्षेत्रों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी।           जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों, विकास खंड अधिकारियों, पंचायत राज अधिकारियों एवं अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में शासनादेशों के अनुपालन में प्रभावी ढंग से कार्यवाही करें और निर्धारित प्रारूपों में सूचनाएं हार्डकॉपी एवं सॉफ्टकॉपी में समय से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध है, अतः इसमें किसी प्रकार की शिथिलता अथवा लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी

मासिक राजस्व समीक्षा बैठक सम्पन्न डीएम ने राजस्व वसूली में तेजी लाने के दिए निर्देश विभागीय अधिकारी तहसीलों में आर सी मिलान कराते हुए वसूली कराएं, प्रवर्तन कार्य मे भी तेजी लाएं अलीगढ़ 18 जुलाई 2025 :जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में मासिक कर करेत्तर राजस्व वसूली समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राजस्व विभाग से जुड़े विभिन्न अधिकारियों, उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी संबंधित अधिकारी राजस्व वसूली को प्राथमिकता दें और शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रहण की प्रगति का नियमित विश्लेषण करते हुए ऐसे कारगर उपाय अपनाए जाएं, जिससे वसूली में निरंतर सुधार हो। उन्होंने कहा कि अधिकारी दायित्वबोध और उत्तरदायित्व के साथ कार्य करें, ताकि शासन की मंशा के अनुरूप जिले में राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को तहसीलों में आर सी मिलान कराते हुए राजस्व वसूली में तेजी लाएं। डीएम ने कहा कि भूमि राजस्व, कृषि ऋण वसूली, पंजीकरण शुल्क, स्टांप शुल्क, खनन राजस्व, आबकारी, परिवहन और जीएसटी जैसे राजस्व मदों में कठोर अनुश्रवण और लक्ष्य आधारित कार्यप्रणाली अपनाई जाए। राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित वादों और दाखिल खारिज के प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करें ताकि आम जनता को समय पर सेवाएं मिल सकें। नक्शा सुधार एवं भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण की प्रगति समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि भूलेखों के अद्यतन कार्य में कोई शिथिलता न बरती जाए। राजस्व न्यायालयों में चल रहे वादों का शीघ्र निस्तारण किया जाए और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इनकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए। सभी उप जिलाधिकारी अपनी-अपनी तहसील में राजस्व वसूली, विवाद निस्तारण, अवैध कब्जा हटाने एवं भूमि माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई को प्राथमिकता दें। साथ ही, किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान भी सुनिश्चित करें। वृहद वरक्षारोपन में रोपित पौधों की शतप्रतिशत जिओ टैगिंग करने के निर्देश दिए गए।           सीएम डैश बोर्ड के माध्यम से बी एवं सी ग्रेडिंग वाले अधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि रैंकिंग में सुधार न आने पर सबंधित के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाएगी। तहसीलदार गभाना, खैर, एसडीएम अतरौली को   आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में तेजी लाने के साथ ही धारा-24 के प्रकरणों में भी अपेक्षित परिणाम न आने पर नाराजगी प्रकट की। सभी मजिस्ट्रेट दिए गए फैसले का अनुपालन भी सुनिश्चित कराएं।  बैठक में एडीएम प्रशासन पंकज कुमार, सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटल सहायक एवं विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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